बालेनका सल्लाहकारसहित चार जनामाथि कारबाही गर्न माग


बालेनका सल्लाहकारसहित चार जनामाथि कारबाही गर्न माग
मेचीकाली , 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालय र गृहमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरू नै आपराधिक अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। इनम सापकोटा प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी र गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्ममाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (कुमार बेन) सहित चार जनामाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरेको हो। विज्ञप्तिअनुसार अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका इनम सापकोटाको मोबाइल कुमार बेनको निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक विशाल अधिकारी प्रहरी परिसरमै पुगेर अनुसन्धानबारे सोधखोज गरेको आरोप छ।

त्यस्तै, गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि परामर्शदाता बताइएका चिराग श्रेष्ठसमेत अनुसन्धान शाखा र हिरासतसम्म पुगेको विषयलाई जेनजी मुभमेन्टले गम्भीर र संवेदनशील मानेको छ।

आपराधिक अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्तिको मोबाइल कसरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा पुग्यो ? कसको आदेशमा पुग्यो ? त्यसमा कसले पहुँच राख्यो ? डिजिटल प्रमाण मेटियो, थपियो वा परिवर्तन गरियो ? भन्दै संगठनले घटनाको स्वतन्त्र फरेन्सिक छानबिन माग गरेको छ।

जेनजी मुभमेन्टले कुमार बेन, विशाल अधिकारी, जेम्स कार्की र चिराग श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट हटाएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण सिर्जना गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम पुष्टि भए सम्बन्धित सबैलाई पक्राउ गरी कानुनी अभियोजन अघि बढाउन पनि उसले माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राजनीतिक नेता वा प्रहरी अधिकारी जोसुकै भए पनि अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नहुने संगठनको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ का विभिन्न दफाअनुसार अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय नै व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक स्वार्थ वा गैरकानुनी गतिविधिको संरक्षण केन्द्र बन्न नहुने भन्दै संगठनले घटनामा निष्पक्ष छानबिन नभए राज्यसत्ताको दुरुपयोगविरुद्ध नागरिक प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।


प्रतिक्रिया



थप समाचारहरु