काठमाडौं-काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद डा. राम लामाले प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई वास्तविक अर्थमा स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमाथि संसदमा धारणा राख्दै सांसद लामाले विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा–पेरुङ्गेडाँडामा स्थापना हुन लागेकोमा काभ्रेली जनताका तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद दिँदै स्वागत गरे।

उनले विधेयकले विश्वविद्यालयलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वायत्त विश्वविद्यालयका रूपमा परिकल्पना गरे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले स्वायत्तता र स्वशासनमा अंकुश लगाउन सक्ने बताए। प्रधानमन्त्री कुलपति, रक्षामन्त्री सहकुलपति तथा प्रधानसेनापतिको नेतृत्वमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिको सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको दैनिक कामकारबाहीमा समेत असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। सांसद लामाले विधेयकको अवधारणामा ‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’ गठन गर्ने उल्लेख भए पनि मूल विधेयकमा त्यसको स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै यसलाई प्रस्ट पार्न आग्रह गरे।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति पदपूर्तिको विषयमा पनि उनले फरक व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्। लोक सेवा आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा पदपूर्ति समिति गठन गर्ने प्रस्तावको सट्टा विश्वविद्यालयकै मानव संसाधन महाशाखामार्फत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उनको धारणा छ। यसबाट आवश्यक समयमा योग्य व्यक्ति छनोट गरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने उनले बताए। लामाले विश्वविद्यालयका कार्यकारी प्रमुख उपकुलपतिलाई बढी अधिकार दिनुपर्ने र ‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’लाई उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार नियुक्तिको सिफारिससँगै विश्वविद्यालयको दिगो विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।

सत्ता परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था पुनर्विचार गर्नसमेत माग गरे। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै योग्य, अनुभवी र सक्षम नेतृत्वको स्वतन्त्र तथा पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद लामाले विधेयकका अन्य सकारात्मक पक्षको भने समर्थन गर्दै विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी र दीर्घकालीन संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।