काभ्रे– सरकारले वर्षाैंदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै विभिन्न आयोगहरु गठन गरे पनि अहिलेसम्म उनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । देशका अधिकांश जिल्लामा लाखौंको संख्यामा भूमिहिन रहेका छन् । सरकारबाट जमिन पाउने आश्वासनमा विताएका उनीहरुको समस्या समाधानका लागि नयाँ सरकारले पनि काम सुरु गरेको छ । 

देशभरजस्तै काभ्रेमा पनि भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ठूलो छ ।  काभ्रेका प्रमुख नापी अधिकृत अशोक भुषालका अनुसार हालसम्म जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६ हजार २२९ भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन आएको छ । हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा भूमिहिन सुकुम्बासी ७०७, भूमिहिन दलित १८३ र अव्यवस्थित बसोबासी पाँच हजार ४३९ को तथ्याङ्क प्रविष्टि भइसकेको छ । तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १४० घरपरिवार भूमिहिन सुकुम्बासी रहेका छन् । 

जिल्लाको बनेपा नगरपालिकामा ८७ घरपरिवार, धुलिखेलमा ११९, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा ६५ घरपरिवार, नमोबुद्ध नगरपालिकामा ७७ घरपरिवार, पनौती नगरपालिकामा ११२ घरपरिवार भूमिहिन सुम्बासी रहेका छन् । यस्तै जिल्लाको रोसी गाउँपालिकामा ३६ घरपरिवार, तेमाल गाउँपालिकामा सात घरपरिवार, खानीखोला गाउँपालिकामा ५१ घरपरिवार, भुम्लु गाउँपालिकामा १२ घरपरिवार र चौरीदेउराली गाउँपालिकामा एक घरपरिवार भूमिहिन सुकुम्बासी रहेका छन् । भू–सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको महाभारत र बेथानचोक गाउँपालिकामा भूमिहिन सुकुम्बासी छैनन् ।

 हालसम्म जिल्लाको बनेपा नगरपालिकाबाट भुमिहिन दलित १६ र अव्यवस्थित बसोबासी ९७ परिवार, धुलिखेल नगरपालिकाबाट भुमिहिन दलित १९ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी ७५१ परिवार, पाँचखाल नगरपालिकाबाट भुमिहिन दलित ४७ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी ५१७ परिवार, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाबाट भुमिहिन दलित ४१ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार १४० परिवारको निवेदन परेको छ । 

त्यसैगरी जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकामा भुमिहिन दलित १८ र अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार १०७ परिवार,  पनौती नगरपालिकामा भुमिहिन दलित २७ र अव्यवस्थित बसोबासी ३९ परिवार, रोसी गाउँपालिकामा  भुमिहिन दलित तीन र अव्यवस्थित बसोबासी १३३ परिवारले जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन दिएका छन् । यसैगरी तेमाल गाउँपालिकामा भुमिहिन दलित चार र अव्यवस्थित बसोबासी १२८ परिवार, खानीखोला गाउँपालिकामा भुमिहिन दलित तीन र अव्यवस्थित बसोबासी ४५६ परिवार, बेथानचोक गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासी चार परिवार, भुम्लु गाउँपालिकाबाट भुमिहिन दलित दुई र अव्यवस्थित बसोबासी एक परिवार, चौरीदेउराली गाउँपालिकामा भुमिहिन दलित दुई र अव्यवस्थित बसोबासी सात परिवार तथा महाभारत गाउँपालिकामा ५९ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भू–सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको तथ्याङ्कले देखाएको प्रमुख नापी अधिकृत भुषालले जानकारी दिएका छन् ।

यसैबीच, सरकारले जेठको तेस्रो साता नयाँ जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेसँगै समितिले जिल्लामा रहेका भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित र अव्यबस्थित बसोबासीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन काम अघि बढाएको छ । नयाँ समिति गठन भएसँगै समितिले जिल्लाबाट निर्वाचित सङ्घीय, प्रदेशका सांसद तथा जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसँग एक चरणमा छलफल सम्पन्न गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा समितिका संयोजक गोपालकुमार अधिकारीले असार मसान्तभित्र जिल्लामा रहेका भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको विवरण सङ्कलन गरिसक्नुपर्ने निर्देशन अनुसार विवरण सङ्कलन तथा प्रविष्टि गर्ने काम भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले एक हजार दिनमा भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएकोले जिल्ला तहमा पनि सोही अनुसार कामहरु भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा पनि समितिहरुमार्फत कामहरु भएकोले उक्त समयमा छुटेका भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गरी प्रविष्टि गर्ने काम भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले विवरण सङ्कलन गर्ने  क्रममा विगतमा भएका त्रुटिलाई सच्याउँदै काम अघि बढाइने बताउँदै विगतमा बदनियतपूर्ण तरिकाले कुनै काम गरिएको पाइएमा कारवाही गरिने बताउनुभयो । 

छलफलमा जिल्ला समन्वय प्रमुख दिपककुमार गौतमले हाल पाँचखाल नगरपालिका रहेको जमिन साविकको जिल्ला विकास समितिको रहेको र उक्त स्थानमा रहेका १३ घरपरिवार दनुवार परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि अदालतले फैसला भएकोले १३ घरपरिवार दनुवार परिवार जग्गा माग गर्न आउने गरेको बताए । जग्गा माग गर्न आउने दनुवार परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइवाले विभिन्न समयमा सरकार परिवर्तनसँगै विभिन्न नीति समेत परिवर्तन भएका कारण काम गर्न समस्या भएको बताए । उनले भूमिहिन सुकुम्बासी र दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा उक्त जग्गा बैँकमा राख्न नपाउने तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था नगरिएसम्म सुकुम्बासीको समस्या समाधान नहुने बताए । २०५१ सालमा सुकुम्बासी भन्दै जग्गा उपलब्ध गराएका व्यक्तिहरुले सरकारले बिक्री गर्न नपाउने समयसम्म भोगचलन गरी त्यसपछि सोही जग्गा बिक्री गरेर करोडपति र कोही पुनः सुकुम्बासी भएकोले जग्गा बैँकमा राख्ने र बिक्री गर्न नपाउने नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए  ।

महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था र नीति बनाउँदा स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरेको गुनासो गरे भने बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले लालपुर्जामा २० रोपनी जमिन उल्लेख भएपनि २०८१ को बाढीपहिरोका कारण सबै जग्गा बगाएपछि कतिपय व्यक्तिहरु सुकुम्बासी बन्न पुगेको बताएका थिए ।