काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा कांग्रेसको विगतको राजनीतिक यात्रादेखि पछिल्लो चुनावी पराजय, युवा असन्तोष, संगठनात्मक कमजोरी र आगामी राजनीतिक दिशासम्मको विस्तृत खाका अघि सारेका छन्।

‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’ अवधारणामा आधारित प्रस्तावले कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानको चर्चा मात्रै गरेको छैन, पार्टीले आफ्ना वाचा पूरा गर्न नसकेको, सत्ता र पदकेन्द्रित राजनीतिमा अल्झिएको तथा बदलिँदो पुस्ता र नागरिकको अपेक्षाअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसकेको विषयमा आत्मसमीक्षा पनि गरेको छ।

प्रस्तावमा कांग्रेसले २००७ सालदेखि लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि ती उपलब्धिलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसकेको कमजोरी स्वीकार गरिएको छ।

कांग्रेसले पछिल्ला वर्षमा नागरिकसँगको दूरी बढ्दै गएको र पार्टीभित्र नीति तथा विचारभन्दा पद, शक्ति र गुटगत समीकरण हाबी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उम्मेदवार छनोट, संगठन सञ्चालन र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा योग्यता तथा क्षमताभन्दा पहुँच र सम्बन्धले प्राथमिकता पाउने प्रवृत्तिले पार्टीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

विशेषगरी पछिल्लो निर्वाचनमा भएको पराजयलाई कांग्रेसले सामान्य चुनावी हारका रूपमा मात्रै लिन नहुने प्रस्तावमा भनिएको छ। जनताले कांग्रेसमाथि किन विश्वास गरेनन् भन्ने प्रश्नको इमानदार जवाफ खोज्दै विगतका राजनीतिक अभ्यास, अधुरा प्रतिबद्धता र नागरिकसँग बढेको दूरीको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रस्तावले २०८२ भदौमा भएको युवा विद्रोहलाई पनि कांग्रेससहित समग्र राजनीतिक प्रणालीका लागि गम्भीर सन्देशका रूपमा लिएको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, अवसरको अभाव, जवाफदेही नेतृत्वको खोजी र आफ्नै देशमा भविष्य निर्माण गर्न सकिने वातावरणको माग त्यस असन्तोषको महत्वपूर्ण पक्ष भएको कांग्रेसको विश्लेषण छ। युवा आक्रोशलाई क्षणिक आवेग वा षड्यन्त्रका रूपमा मात्र बुझेर उम्किन नहुने र त्यसबाट राज्य तथा राजनीतिक दलले सिक्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यिनै चुनौतीको समाधानका लागि कांग्रेसले अबको राजनीतिको केन्द्रमा **‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’**लाई राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्जागरणमार्फत पार्टी, राज्य र नागरिकबीच कमजोर भएको विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने तथा समुन्नतिमार्फत नागरिकको स्वतन्त्रता, क्षमता, अवसर, सम्मान र भविष्यप्रतिको भरोसा बलियो बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ।

प्रस्तावमा ‘समुन्नत नेपाल’लाई केवल आर्थिक वृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको विस्तारका रूपमा व्याख्या गरिएको छैन। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, न्यायपूर्ण अवसर, सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक जीवन र भावी पुस्ताको सुनिश्चिततालाई पनि समुन्नतिको आधार मानिएको छ।

कांग्रेसले आफ्नो वैचारिक आधारका रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई पुनः स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ। राष्ट्रियतालाई स्वाधीनता र सामूहिक स्वशासन, लोकतन्त्रलाई सार्वजनिक शक्तिमाथि नागरिकको स्वामित्व तथा समाजवादलाई राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सामाजिक–आर्थिक स्वतन्त्रतासँग जोड्ने अवधारणाका रूपमा प्रस्तावमा व्याख्या गरिएको छ।

लोकतन्त्रलाई पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने प्रक्रियामा सीमित गर्न नहुने पनि प्रस्तावको महत्वपूर्ण धारणा छ। नागरिकलाई सार्वजनिक निर्णयमा प्रश्न गर्ने, बहस गर्ने, प्रभाव पार्ने र सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाको निरन्तर निगरानी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ। सार्वजनिक शक्ति नागरिकबाट उत्पन्न हुने र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि प्रस्तावले जोड दिएको छ। संघीयतालाई केवल अधिकार बाँडफाँट गर्ने प्रणाली नभई नागरिकको नजिकै समस्या समाधान, सेवा प्रवाह, स्रोत र जिम्मेवारी पुर्‍याउने संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी, उद्यम, लगानी, सामाजिक सुरक्षा र न्यायपूर्ण अवसरलाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रस्ताव छ। बेरोजगारी, गरिबी, अशक्तता, वृद्धावस्था र विपद्जस्ता जोखिममा रहेका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक गतिशीलतासँगै सामाजिक न्यायलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

पार्टी संगठन सुधारका विषयमा भने प्रस्तावले सदस्यलाई चुनावका बेला परिचालन हुने कार्यकर्तामा सीमित नगरी नीति, नेतृत्व र उम्मेदवार छनोटमा अर्थपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उम्मेदवार छनोटमा योग्यता, क्षमता, योगदान र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउने तथा गुटगत पहुँच र व्यक्तिगत निकटतालाई प्राथमिकता नदिने प्रस्ताव छ।

समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि पार्टी पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ। कांग्रेसका हरेक तहमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला पदाधिकारी सुनिश्चित गर्ने दिशामा संगठनात्मक सुधार गर्ने तथा युवा, श्रमिक, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, इमानदारी र समावेशीतालाई आधार बनाउनुपर्ने तथा संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय र प्रशासनको स्वतन्त्रता र क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ। दलगत भागबन्डा र राजनीतिक पहुँचका आधारमा सार्वजनिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

प्रस्तावले आगामी चार वर्षका लागि चयन हुने कांग्रेस नेतृत्वलाई केवल पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा नहेरी वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक रूपान्तरणको जिम्मेवारीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस अर्थमा थापाको राजनीतिक प्रस्ताव १५औँ महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने दस्तावेजमा मात्र सीमित छैन। कांग्रेसको विगतको समीक्षा गर्दै नागरिकसँग पुनः सम्बन्ध जोड्ने, पार्टीको आन्तरिक संरचना बदल्ने, लोकतन्त्रलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्ने र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को लक्ष्यलाई आगामी राजनीतिक यात्राको आधार बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तावलाई हेरिएको छ।