काभ्रे- पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी जग्गाको पहिचान र सीमाङ्कन सुरु गरिएको छ। अनियन्त्रित भौतिक संरचना निर्माण, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र जग्गाको सिमानासम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको रेखाङ्कनको पहिलो चरणको प्रतिवेदन मण्डनदेउपुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

नगरपालिकाको आयोजनामा नगरकोटमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख अशोक भुसालले नगर प्रमुख टोकबहादुर वाइवालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं. १, २ र ३ का माथिल्लो क्षेत्र नगरकोट, नाल्दुम तथा ठूलीचौरमा गरिएको पहिलो चरणको फिल्ड रेखाङ्कनबाट ४८ भन्दा बढी जग्गाधनीका जग्गा तथा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको सीमा यकिन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नापी कार्यालयका नापी अधिकृत जयराम तामाङको नेतृत्वमा खटिएको प्राविधिक टोलीले करिब एक महिना लगाएर रेखाङ्कनको काम सम्पन्न गरेको हो।

नगरपालिकाको निर्णयअनुसार नापी कार्यालय काभ्रे, भूमि प्रशासन कार्यालय काभ्रे र डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेले संयुक्त रूपमा जग्गाको रेखाङ्कन तथा सीमाङ्कन कार्य अघि बढाएका थिए। तीव्र रूपमा होटल, आवास तथा अन्य भौतिक संरचना विस्तार भइरहेको नगरकोट क्षेत्रमा जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने अभियानअन्तर्गत यो काम गरिएको हो।

पुरानो नक्सासँग भिडाएर यकिन गरियो सीमा

नापी अधिकृत तामाङका अनुसार जग्गाको सीमाङ्कनका लागि आधुनिक डीजीपीएस प्रविधिबाट ५२ भन्दा बढी सहायक नियन्त्रण बिन्दु स्थापना गरिएको थियो। प्राविधिक विवरणका आधारमा हालको भोगचलन, घर, बाटो तथा कम्पाउण्डको डिजिटल नापजाँच गरी त्यसलाई विसं २०३२ सालको साविक कित्ता नापी नक्सासँग भिडाएर जग्गाको सीमा यकिन गरिएको हो।

तामाङको नेतृत्वमा सर्भेक्षक सञ्जना श्रेष्ठ, सङ्गीता पौडेल, अरुणकुमार श्रेष्ठ र नगरपालिकाका अमिन प्रदीप मगराती सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोलीले काम गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार टोलीले बिहान, बेलुका र बिदाका दिनसमेत खटिएर पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेको हो।

भौगोलिक जटिलता, बाक्लो वनजङ्गल, घना झाडी र अनियन्त्रित रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाका कारण रेखाङ्कन कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको टोलीले जनाएको छ। असार, साउन र भदौ महिनाको निरन्तर वर्षाले पनि काममा कठिनाइ थपेको थियो।

समयक्रमसँगै पुराना प्राकृतिक सिमाना, खोल्सा, कान्ला तथा ढुङ्गे पर्खाल मेटिँदै जानु र घना वनजङ्गलका कारण डीजीपीएसको सिग्नल प्राप्त गर्न समस्या हुनु प्राविधिक टोलीका लागि थप चुनौती बनेको थियो। यद्यपि, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको सहयोगमा पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दोस्रो चरणको काम दसैँअघि सक्ने लक्ष्य

नगर प्रमुख टोकबहादुर वाइबाले पहिलो चरणको प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै नगरपालिकाले त्यसको अध्ययन सुरु गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।

उनले दसैँअघि दोस्रो चरणको सीमाङ्कन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए।

“पहिलो कार्यकालमै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको तयारी गरेका थियौँ। दोस्रो कार्यकालको अन्तिमतिर भए पनि अभियानले मूर्त रूप लिन थालेको छ,” उनले भने।

वाइबाले सीमाङ्कनपछि नगरकोट क्षेत्रका होटल व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले जग्गाको सिमानासम्बन्धी विषयमा भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।

निर्माणअघि आधिकारिक सीमाङ्कन गर्न सुझाव

प्रतिवेदनले नगरकोट क्षेत्रमा बाँकी रहेका कित्ताको रेखाङ्कन मौसम अनुकूल भएपछि, विशेषगरी मनसुनपछि, अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। होटल तथा अन्य नयाँ संरचना निर्माण गर्नुअघि आधिकारिक नापी निकायबाट जग्गाको सीमा यकिन गराउनुपर्ने र सीमाङ्कनका क्रममा गाडिएका सिमाना पिल्लरमा नम्बरिङ गरी तिनको भौतिक तथा डिजिटल अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

पर्यटकीय गतिविधि र भौतिक संरचना विस्तारसँगै जग्गाको स्वामित्व तथा सिमानासम्बन्धी विवाद आउन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको यो कार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित सहरी विकासका लागि प्राविधिक आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत हरिकृष्ण सुवेदी, नापी अधिकृत जयराम तामाङ, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर थापालगायतले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा सीमाङ्कनको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख विष्णुमणि नेपालले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए।

स्थानीय व्यवसायीहरूले पनि जग्गाको सिमाना र भोगचलनसम्बन्धी आफूहरूले भोग्दै आएका समस्याबारे जिज्ञासा राखेका थिए। सीमाङ्कनको बाँकी काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नगरकोटमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, जग्गाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरूको विश्वास छ।