dashain
Wednesday, 17 October 2018 06:56 am, Nepal

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारीको अखडा

मेचीकाली : 2010-11-30 14:19:17


PU-विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त

विराटनगर, १४ मंसिर : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा व्यापक अनियमितता एवम् भ्रष्टाचार भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । विद्यालयले आफ्नो बजेट नियमित रुपमा अनुमोदन गराई खर्च गर्नुपर्ने र खर्च भएको रकम पारदर्शीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा चरम आर्थिक अयिमितता र पदाधिकारीहरुको प्रशासनिक अदूरदर्शिताका कारण निजी स्वार्थ राख्नेहरुको खोलमैदन वनेको खुलासा भएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालका प्राध्यापक सङ्घले विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा चरम आर्थिक अनियमिमता र प्रशासनिक अदूरदर्शिता भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

    हालसम्म विश्वविद्यालयका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना छैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ– वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरु नियमित हुन पनि सकेका छैनन् ।  विश्वविद्यालयले निजी तथा क्षेत्रीय प्रतिष्ठान क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिँदा पहिलेका सम्बन्धनसम्बन्धी सर्त र प्रक्रियाको व्यवस्थाविपरीत अक्षय कोषबिना नै सम्बन्धन दिने गरेको बताइएको छ ।

    सम्बन्धन दिँदा फाराम शुल्क, सम्भाव्यता अध्ययन शुल्क र सम्बन्धन आवदेन शुल्क समेत नदिइकन सम्बन्धन दिएकोले अनियमिता भएको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा आर्थिक प्रशासनका प्रमुखद्वारा पेस गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घले  उक्त तथ्य पत्ता लगाएको हो ।

     त्यस्तै विश्वविद्यालयले २०६७ वैशाखमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निजी क्षेत्रीय संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिने कार्य रोक्का गरेको भनिए पनि उक्त रोक्का फुकुवा नहुँदै थुप्रै नयाँ शैक्षिक संस्थाहरुले सम्बन्धन लिई भर्नाको आह्वान गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

    सम्बन्धनका लागि आवेदन आह्वान गर्दा सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित नगरिएको पाइएको साथै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्बन्धनसम्बन्धी कुनै शाखा समेत स्थापना नगरी विश्वविद्यालयको आफ्नो जनशक्ति र पूर्वाधार नभएका विषयमा समेत शैक्षिक सत्रको बीचमा पटकपटक सम्बन्धन दिने गरिएको बताइएको छ ।

    यसबाट पूर्वीको शैक्षिक गुणस्तर, शैक्षिक क्यालेन्डर र परीक्षा प्रणालीसमेत अस्तव्यस्त भएको छ  । प्रतिवेदनमा सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरुले विश्वविद्यालयले तोकेबमोजिम गरिबी, जेहेन्दार, महिला, दलित, जनजाति आदि विद्यार्थीहरुलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति नदिई ती सिटहरुमा शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गरी नाजायज तरिकाले आर्थिक लाभ लिने गरेको उल्लेख छ ।

     त्यस्तै कतिपय शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्यनरत विद्यार्थीको लागत विश्वविद्यावलयसित नभएका कारण वार्षिक सम्बन्धन शुल्कको बक्यौता रकम यकिन हुन नसकेको छैन । स्मरण रहोस विश्विद्यलयको मुख्य आयस्रोत भनेको  सम्बन्धनबाट शुल्क नै आम्दानी मुख्य स्रोत रहेको छ ।

    शैक्षिक संस्थाहरुले विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने सम्बन्धन शुल्कको लाखौँ रकम अनियमिमता हुनसक्ने आशङ्का प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सहयोग तथा समन्वय समिति मोरङले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गाठगाउँ मोरङमा हुनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापनपत्र तथा धर्ना दिइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

भुन्टी-निशान भट्टराई

थप भिडियोहरु