Tuesday, 23 October 2018 10:12 pm, Nepal

सरकारी भाषा तय गर्न ६ आधार प्रस्ताव

मेचीकाली : 2018-09-21 10:07:58


काठमाडौं, ५ असोज :

प्रदेशमा नेपाली बाहेकका अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनभाषा आयोगले विभिन्न छ वटा आधार प्रस्ताव गरेको छ । देशमा भाषा बोल्ने बक्ताको सङ्ख्या, भाषिक पहिचान, लेखन प्रणाली, भाषाको स्तरीकरण, भाषाको स्वीकार्यता र भाषाको इतिहासका आधारमा प्रदेशमा नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्रभाषाले सरकारी भाषाका रूपमा मान्यता पाउन सक्ने आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन आधार निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने र सोही आधार पूरा गरेकालाई मात्र त्यसरी मान्यता दिनसकिने व्यवस्था उपयुक्त हुने भएपछि आधार प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा उल्लेख गरेको भए पनि स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा भने केही भनिएको छैन । संविधानमा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएकाले स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणमा आफूहरूको दायित्व सिर्जना हुने भनाइ आयोगको छ ।

त्यसैले आयोगले स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाको प्रयोग गर्दा स्थानीय तहले आयोगको सहमतिमा कानुन निर्माण गरी मातृभाषाको समेत प्रयोग गर्नसक्ने धारणा आयोगले अगाडि सारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

भुन्टी-निशान भट्टराई

थप भिडियोहरु