Tuesday, 26 September 2017 12:35 am, Nepal

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गमा विकास समितिको चासो

मेचीकाली : 2015-03-15 13:21:49


काठमाडौँ, १ चैत :

व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको आजको बैठकमा काठमाडौँ तराई÷मधेस (निजगढ) द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको गति बढाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न चासो दिइएको छ ।

समितिको बैठकमा ती आयोजनाका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी र विज्ञसँगको छलफलपछि सभापति रवीन्द्र अधिकारीले योजनालाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय निर्णय र सङ्कल्प गरेर जानुपर्ने भन्दै अलमलमा रहेर बस्दा दसौँ वर्ष पनि ती दुई आयोजना सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले ती दुई आयोजना समितिका लागि पनि प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले हाल नेपालमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको सन्दर्भमा सो विमानस्थल निर्माण भएमा देशको पर्यटन र आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुग्ने धारणा राख्नु भयो ।

सन् १९९७ मा प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको सो विमानस्थल ८० वर्ग किलोमिटरमा फैलिने छ भने यसमा पहिलो १० वर्षमा एक करोड यात्रुको ओहोरदोहोर हुने अनुमान गरिएको छ । विमानस्थल पूर्णरुपमा बन्न १ दशमलव २ बिलियन लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडाँै तराई÷मधेस (निजगढ) द्रुतमार्गका सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र सम्झौता मूल्याङ्कन समितिको गठन भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएकाले कामलाई गति दिन असहजता भएको पाइएको छ । यसमा रु आठ खर्ब ६८ अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा सरकारको दायित्व कति भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हाल नेपाली सेनाले यसका लागि ट्र्याक खोलिसकेको छ । काठमाडौँ निजगढका लागि करिब दुई घन्टा यातायात दूरी अर्थात् ७६ किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ । यो निर्माण–सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा बन्नेछ ।

लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले दुवै आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा समान दायित्व लिनुपर्ने र द्रुत मार्गको निर्माणबाट मुलुकलाई हुन सक्ने आर्थिक सामाजिक सकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विश्व बैंकका विज्ञ डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले द्रुतमार्गका लागि एडिबीले गरेको अध्ययन र सेनाले खोलेको ट्र्याकका बीचमा समानता नभएको, पर्याप्त गृहकार्य नभएको भन्दै निजगढबाट एक घन्टामा काठमाडौँ यातायात दूरी हुने गरी मार्ग नबनाइए निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले दुई आयोजनाले आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान दिने भएकाले यसका लागि निजी क्षेत्रको भर नपरी सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रले राजनीतिक निर्णयका साथ सङ्कल्प लियो भने जतिसुकै ठूला आयोजना पनि सम्भव छ, यसलाई तत्कालको आर्थिक नाफाको रुपमा मात्र हेर्नु हँुदैन, राष्ट्रको गौरवको विषयका रुपमा लिनुपर्छ ।”

बैठकमा सांसद् वैजनाथ चौधरीले द्रुत मार्गको निर्माणलाई नाफा घाटाको रुपमा हेर्न नहुनेमा सहमति जनाउँदै पहाड र तराईका जनतालाई सहज यातायातबाट जोड्नु महत्वपूर्ण हो भन्नुभयो । सांसद रामकुमार भट्टराईले ठूला आयोजना बनाउन विदेशीको हातमा दिने प्रचलनले स्वदेशका प्राविधिक निरुत्साहित हुने स्थितिमा रहेको बताउनुभयो ।

सांसद रामअयोध्याप्रसाद यादवले दु्रत मार्गको गतिको ढिलाइका कारण आफू निराश भएको बताउनुभयो । सांसद शिवजी यादवले मधेसमा बन्न लागेका आयोजनालाई कतैबाट अल्मल्याउने काम गर्न नहुने धारणा राख्नु भयो । सांसद कृपाशुर शेर्पाले निजी क्षेत्रले नाफा नोक्सान हेर्ने गरे पनि सरकारले जनताको सेवा र उपयोगिताका दृष्टिले द्रुत मार्ग आवश्यक छ भन्नुभयो ।

पूर्वाधारसम्बन्धी विज्ञ सुरेश आचार्यले विज्ञहरु पनि दातृ निकायका परामर्शदाता हुने गरेकाले नीति निर्मातालाई स्पष्ट मार्गदर्शन हुन नसकेको बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

महाभुकम्प

थप भिडियोहरु