Sunday, 24 September 2017 02:33 pm, Nepal

संविधानसभामाथि आर्थिक दायित्व

मेचीकाली : 2014-01-31 17:27:28


-डा. चन्द्रमणि अधिकारी

निर्वाचन भएको २ महिना बिताएर दोस्रो संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ भएको छ ।  निर्वाचित सभासद्हरूले संविधानभाको सदस्यको हैसियतले संविधान निर्माणमा योगदान गर्नुपर्छ भने व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यको हैसियतले कानुन निर्माण गर्ने र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति सम्बन्धा भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

 संविधान निर्माण गर्दा न्यायिक प्रणाली, निर्वाचन पद्धति, शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनर्संरचनाका विषयमा सबैका लागि स्वीकार्य हुने लोकतान्त्रिक र समावेशी पद्धति एवं संरचनाको खोजी गरी सोहीअनुसारको संविधान निर्माण गर्न आफ्नो क्षमता र कुशलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कुरा गर्नका लागि केही आधारभूत विषयको जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

सदस्यहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने अर्को पाटो हो, संसदीय कार्य । त्यसभित्र पर्ने एउटा महŒव कार्य हो, आवधिक र वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटको स्वीकृति र अनुगमन, जसको माध्यमबाट संविधानले जनतालाई प्रत्याभूत गरेका र निर्देशत गरेका हकअधिकार तथा सेवासुविधा प्रवाह गर्ने कुरालाई मार्गप्रशस्त गर्छ । यस विषयमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो जानकारी राख्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि भएर आएपछि सबै कुरा जानेको छु भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ । सिक्न–बुझ्न पछि पर्नु हुँदैन । संविधानले यस्ता विषयमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ र भोलिको संविधानमा कस्तो व्यवस्था गरिनु उपयुक्त भन्ने कुरामा ख्याल राख्नु पर्छ । यस सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानले के–कस्ता व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ केलाइएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का विभिन्न धाराले मौलिक हक, राज्यको दायित्व र निर्देशक सिद्धान्त, आर्थिक कार्यप्रणाली तथा सरकारले गरेका आय–व्ययको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्ने विषयमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनमा योजना र बजेटको खुबै चर्चा हुन्छ । यस विषयमा सदस्यहरू स्पष्ट हुनुपर्छ जो संविधान र कानुनसँग जोडिएको छ । यी व्यवस्थाहरू र सार्वजनिक बजेटबीच प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ, जसले बजेटका समग्र संरचनामा निर्माणमा अहं भूमिका राख्छ । यस प्रसंगमा हेर्दा संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकसम्बन्धी २१ वटा धारा छन् । यस्ता व्यवस्थाअनुकूल जनतालाई हक दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो । सरकारले यस्ता हकको बेवास्ता गरे यी हकहरू अदालतबाट प्रचलन गराउन योग्य हुन्छन् । ती हकमध्ये वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हकसमेत गरी ७ वटा हकको प्रचलनमा बजेटको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस्ता हक प्रचलन गराउन चाहिने आवश्यक नीति, कार्यक्रम, क्रियाकलाप तथा सोहीअनुसारको बजेट विनियोजन गरी व्यवस्थापिका संसद्बाट स्वीकृत गराई कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिन्छ; जसले उल्लिखित संवैधानिक हकहरूलाई व्यवहारमा ल्याउन वा प्रचलन गराउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । बजेटले यस्ता हकसम्बन्धी कार्यक्रमलाई वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा आयव्यय अनुमानमा सम्बोधन नगर्ने हो भने नागरिकका मौलिक हक कागजमै सीमित हुन्छन् ।

त्यस्तैगरी भाग ४ का विभिन्न धारामा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरू लागू गर्न राज्य बाध्य नहुने र यिनको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन वा मुद्दा चलाउन नपाइने भए पनि यी सिद्धान्त तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा नै राज्यले आफ्नो भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको विकासप्रतिको दृष्टिकोण तथा जनताप्रतिको जिम्मेवारी कस्तो हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन । किनभने यी धारामा उल्लिखित राज्यको दायित्वको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख औजार नै वार्षिक बजेट हो, जसलाई संविधानले राजस्व र व्ययको अनुमानको नाम दिइएको छ । देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरी न्यायमा आधारित समाजको स्थापना गर्नुका साथै देशलाई छिटोछरितो ढंगले समुन्नत र समृद्धशाली बनाउनका लागि विकासको एक साझा अवधारणा निर्माण गर्ने विषयको कार्यान्वयन बजेटको माध्यमबाट मात्र हुन सक्छ । साथै राज्यले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त तथा लिने नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गरिने आधारभूत उपकरण पनि बजेट नै हो ।

बजेट अर्थराजनीतिक मात्रै होइन; यो एक संवैधानिक र कानुनी दस्तावेज पनि हो । संविधानले निर्देशित गरेको क्षेत्र र सीमाभित्र रहेर बजेटलाई कानुनी दस्तावेजको रूपमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसो गर्दा बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई आवश्यकताअनुसारका ऐन कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिन्छ । संविधानको भाग ९ मा आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था छ । यो बजेटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यस भागको धारा ८९ ले कानुनीबमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन तथा ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो जनप्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना कर लगाउन पाइँदैन भन्ने प्रजातन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित छ र विश्वका धेरै प्रजान्त्रिक संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यसैले नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक रूपले करका दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने वा नयाँ कर लगाउनुपर्ने भए वार्षिक रूपमा आउने आर्थिक ऐनको माध्यमबाट त्यस्तो कर लगाउने वा करका दरमा हेरफेर गर्ने कार्य गरिन्छ । ऋण लिन र जमानत दिनसमेत कानुनको आवश्यकता पर्छ । बजेट भनेको रकम वा आम्दानी तथा खर्चसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । बजेटले कानुनी रूप लिइसकेपछि सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका आम्दानी निश्चित कोषमा राखी सोही कोषबाट आवश्यक रकमहरू खर्च गरिन्छ, जसलाई सञ्चित कोष भनिन्छ । बजेटमा राखिएका रकमको खर्च यसै कोषमार्फत हुन्छ भने सरकारलाई प्राप्त हुने सबै राजस्व आम्दानी पनि यसै कोषमा जम्मा गरिन्छ । तर, गुठी रकम भने सञ्चित कोषमा राखिँदैन । सञ्चित कोषबाट २ तरिकाले रकम झिक्न सक्ने व्यवस्था छ । पहिलोमा सञ्चित कोषमाथि स्वतः व्ययभार हुने अवस्था जसमा कोषबाट रकम झिक्न संसद्को स्वीकृति चाहिँदैन । तर, झिकिने रकम सरकारको कुल बजेटमा भने समावेश गरिन्छ । यस्तो रकमलाई ननभोटेबुल रकम पनि भनिन्छ । अर्को व्यवस्थामा विनियोजन ऐनद्वारा खर्च हुने रकम पर्छन् । विनियोजन ऐन बजेटको प्रमुख पक्ष हो । यसले कहाँ, के प्रयोजनका लागि, कति रकम खर्च गर्ने भन्ने देखाउँछ । तर, यस्तो खर्चका लागि संसद्को स्वीकृति चाहिन्छ, विनियोजन ऐन स्वीकृत हुनुपर्छ । यस्तो रकमलाई भोटेबुल वा मत दिनुपर्ने रकम भनिन्छ । विनियोजन ऐनअनुसार खर्च हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्देशित गरी विधेयकमा राखेर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयको हुन्छ ।

कार्यकारी अथवा सरकारका तर्पmबाट बजेटलाई अन्तिम रूप दिने कार्य अर्थमन्त्रालयले गर्छ र अर्थमन्त्रीले बजेट व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्छन् । सञ्चित कोषबाट पेस्कीका रूपमा पनि रकम झिक्न सकिन्छ । संविधानले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसद्समक्ष राजस्वको अनुमान, सञ्चितकोष माथिको व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरूसमेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो वर्ष प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भए–नभएको विवरणसमेत पेस गर्नु पर्छ । यस सम्बन्धमा यसै प्रयोजनका लागि चालूवर्षको आर्थिक सर्वेक्षण तथा सरकारी संस्थानहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा विवरण प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यसरी अर्थमन्त्रीबाट संसदमा प्रस्तुत गरिने राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको दस्तावेजलाई समग्रमा बजेट पेस गरेको भनिन्छ । यद्यपि संविधानको सम्बन्धित भागमा बजेट शब्दको प्रयोग गरिएको छैन । यसरी संसद्मा ४ वटै विधेयक पेस गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले संसद्समक्ष आयव्यय, ऋण एवं जमानतका सम्बन्धमा विधेयकमार्फत पेस गरेको विषयलाई सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ; जसलाई बजेट व्यक्तव्य भनिन्छ, बजेट वक्तव्य आफैंमा कानुन होइन । यद्यपि यसले सरकारद्वारा राजस्व, खर्च र वैदेशिक सहयोगसमेतको विषयमा अंगीकार गर्न खोजेको उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, वर्षभरि प्राप्त गरिने आय र स्रोत, स्रोतको बाँडफाँड र प्राथमिकताका विषयमा सरकारले लिन चाहेको धारणा र दिशा भने स्पष्ट गर्छ । यी सबै विषय समृद्धि, विकास र जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित छन् ।

त्यसैले कानुन निर्माताहरूले यी कुरालाई आफ्नो दायित्वको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । विगतमा त्यसो भएन, राजनीतिका नाममा थोत्रा र जडसूत्रवादी सोचमा उनीहरू अलमलिए । कति त गैरकानुनी र अमर्यादित काममा पनि फसे । मूल लक्ष्य समातेर काम गर्न सकेनन् । अनि कतिपय अवस्थामा त छिःछिः र दुरदुरको पात्र पनि बने । सभासद्का लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्नेसम्मको हविगत भयो । अब त्यसो नहोस् । जिम्मेवारीको बोध होस् । अनि लक्ष्यमा पुग्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

महाभुकम्प

थप भिडियोहरु