Tuesday, 26 September 2017 11:52 pm, Nepal

राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव घोषणापत्रबारे

मेचीकाली : 2013-11-09 18:44:09


राजमोको नीतिबाट नै देशमा राजनीतिक निकास र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण सम्भव छ
– मोहनविक्रम सिंह

१. अहिले देशको राजनैतिक स्थिति तथा सबै राजनीतिक दल र सङ्गठनहरूको नीति तथा भूमिकामाथि समग्र रूपले विचार गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीतिबाट नै देशमा राजनैतिक निकास र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण सम्भव भएको कुरा प्रष्ट छ । अहिलेको संविधान सभाको चुनावका सन्दर्भमा राजमोले तीन वटा नाराहरू अगाडि सारेको छ ः गणतन्त्रलाई संस्थागत गरौँ, राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयताको विरोध गरौँ । वास्तवमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, सङ्घीयताको विरोध गर्ने—यी नीतिहरूका आधारमा नै अहिले देशमा राजनैतिक निकास र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण सम्भव छ । अन्य विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरूले उक्त विषयमा अपनाएका नीतिहरूबाट गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा आँच पुग्ने वा गणतन्त्र समाप्त भएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने, राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने वा देश फिजी वा सिक्किम बन्ने वा देशमा जातीय, क्षेत्रीय विग्रह र राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना हुने खतरा छ । त्यस प्रकारको खतरालाई खालि राजमोले अपनाएका नीतिका आधारमा नै रोक्न सकिन्छ र रोक्नु पर्दछ । राजमोले अपनाएका नीतिहरूले किन त्यस प्रकारको क्षमता राख्दछन् ?

२. राजमोले अहिलेको संविधान सभाको चुनाव, त्यसले बनाउने लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारमा जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान हुनेछ भन्ने कुरामाथि विश्वास राख्दैन । त्यसका लागि विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ र त्यसका लागि क्रान्तिकारी आन्दोलनको आवश्यकता छ । त्यसका वावजुद तात्कालिक रूपमा राजमोले आफ्नो घोषणा पत्रमा अहिलेको संविधान सभाको चुनावले लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छ र त्यसलाई सफल पार्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यो कार्यको सफलताबाट प्रथम, दीर्घकालीन क्रान्तिका क्रान्तिकारी आन्दोलनको आधार तयार पार्न, द्वितीय, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र तृतीय, विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको सीमाभित्र पनि आंशिक रूपमा जनताका मागहरू पूरा गर्न मद्दत पुग्नेछ । तर अहिले तात्कालिक कार्यहरू अर्थात् संविधान सभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरू असफल हुन्छन् भने त्यसका गम्भीर प्रकारका कैयौँ दुष्परिणामहरू हुनेछन्, जसको साङ्घातिक असर देश, जनताको जीवन तथा सम्पूर्ण देशको भविष्यमाथि पनि पर्नेछ । 

३. हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक परम्परा अत्यन्त कमजोर भएको देशमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति (एमाओवादी) वा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली (एमाले) द्वारा जनताद्वारा निर्वाचित सभासद् वा सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुने तथा एक वा अर्को प्रकारले देश अधिनायकवादतिर जाने सम्भावना रहने छ । त्यसैले राजमोले त्यस प्रकारको दुवै प्रणालीहरूलाई अस्वीकार गरेर संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रतिनिधि सभाद्वारा निर्वाचित र त्यसप्रति नै जिम्मेवार कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जोड दिएको छ । नेपालमा संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणाली बारम्बार असफल हुने गरेका उदाहरणहरू छन् । तर कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली अधिनायकवादतिर गएका उदाहरहरूको पनि कमी छैन । कार्यकारी राष्ट्रपति वा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणालीद्वारा देश अधिनायकवादतिर जाने नै बढी सम्भावना हुन्छ ।

४. राजमोले यो कुरामा जोड दिएको छ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापतिका पदहरूमा वंशज नागरिकहरूलाई मात्र “निर्वाचित हुने वा मनोनित हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिने छ ।” त्यो देशको राष्ट्रियतासित जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण र निर्णयात्मक व्यवस्था हो । त्यो प्रश्नमा संवैधानिक रूपमा प्रदर्शन गरिने छुट, उदारता वा कमजोरीबाट देशको राष्ट्रियतामाथि साङ्घातिक असर पुग्न सक्दछ । नेपाल जस्तो देशमा, जहाँ विदेशीहरू नेपालका नागरिकहरू भएर देशको राष्ट्रियताका अगाडि झन्पछि झन् सङ्कट बढेर गैरहेको छ, प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा दिइने त्यस प्रकारको छुट वा राष्ट्रियताका अगाडि सम्भावित खतराप्रति अन्य प्रमुख राजनैतिक दलहरूले ध्यान दिएको पाइन्न । त्यसबारे खालि राजमोले नै स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएको छ ।

५. राज्यको पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा राजमोले एकातिर, विद्यमान सामन्ती र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ भने अर्कातिर, सङ्घीयता वा त्यससित जोडिएर आएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदि जस्ता अवधारणाहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ । नेपालका लागि सङ्घीयता अनुपयुक्त ता छ नै । त्यसका साथै सङ्घीयता सफल भएका अन्य देशहरूमा नपाइने जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकारका कारण हाम्रो देशमा सङ्घीयता अत्यन्त खतरनाक रूपमा देखा परेको छ । त्यसकारणले राजमोले सङ्घीयतालाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । जबकि देशका अन्य सबै राजनैतिक शक्तिहरू—निश्चय नै नेकपा (मसाल) लाई छोडेर—सङ्घीयताको पक्षमा उभिएका छन् । तैपनि त्यसबारे केही सन्तोषको कुरा यो छ कि सङ्घीयतालाई समर्थन गर्ने अधिकतर राजनैतिक शक्तिहरूले जातीयता, क्षेत्रीयता वा आत्मनिर्णयका अधिकार जस्ता अवधारणाहरूलाई विरोध गरेका छन् । तर जसले त्यस प्रकारको अवधारणाहरूलाई विरोध गर्दछन्, उनीहरूमा आफ्ना अवधारणाहरूका पक्षमा उभिने दृढताको कमी पाइन्छ । त्यसले गर्दा उनीहरूले प्रायशः जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी अर्थात् मधेशवादीहरूको दवावका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने गरेका छन् । त्यसरी समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने सङ्घीयताका कारणले देशमा जातीय, क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हुने खतरा अत्यन्त गम्भीर छ । त्यस प्रकारको खतराका विरूद्ध एक प्रकारले भन्ने हो भने राजमो एक्लै उभिएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राजमो ज्वारभाटाका विरूद्ध चट्टान झैँ दृढतापूर्वक उभिएको छ । राजमोले लिएको त्यो सही अडानका कारण आम जनतालाई र स्वयं सङ्घीयतालाई समर्थन गर्ने राजनैतिक दल वा सङ्गठनहरूमा पनि सङ्घीयता वा जातीय सङ्घीयताप्रतिको विरोध बढ्दै गएको छ । त्यसबाट आगामी संविधान सभाद्वारा सङ्घीयता वा जातीय सङ्घीयतालाई अस्वीकार गरिने सम्भावना धेरै नै बढेर गएको छ । यदि अहिले त्यो सम्भव भएन र सङ्घीयतावादीहरू कुनै तरिकाले सङ्घीय संविधान बनाउन सफल भए भने पनि सङ्घीयताका कारणले अगाडि आउने दुष्परिणामहरूका कारण छिट्टै सङ्घीयताबारे भएको भ्रम हट्ने छ र सङ्घीयतालाई खारेज गर्ने परिस्थितिको सृजना हुनेछ भन्ने कुरामाथि हामीलाई पूरा विश्वास छ ।

६. अहिले देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । तर त्यसबारे राजमोको घोषणा पत्रमा स्पष्टसित लेखिएको छ ः “लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण नगरिकन संविधान सभाको अवसान भएकाले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य हुन सक्दैनथ्यो र हुन सकेन ।” देशमा जुन प्रकारको अवस्था छ, त्यसले गर्दा अहिले देशमा कायम भएको गणतन्त्र पनि समाप्त हुने खतरा छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले समयमा नै संविधान सभाको चुनाव र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरेर गणतन्त्रलाई नै संस्थागत गर्ने कार्यमा विशेष जोड दिन्छ ।” एकातिर राजावादीहरूका कारणले र स्वयं गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका गलत नीतिहरूका कारणले तथा अर्कोतिर, संविधान सभाको चुनाव नभएर वा लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नसकेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने पनि धेरै नै सम्भावना छ । अन्य प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूका गलत नीतिका कारणले नै देशमा राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुगेको छ । उनीहरूका त्यस प्रकारको गलत नीतिहरूबाट आगामी दिनहरूमा पनि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने प्रवल सम्भावना छ । तर राजमोले अन्य राजनैतिक शक्तिहरूका त्यस प्रकारका गलत नीतिहरूको विरोध गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नीतिमा लगातार जोड दिदै आएको छ र भविष्यमा पनि जोड दिनेछ । 

७. नेपालमा राष्ट्रियताका पक्षको सङ्घर्षमा कम्युनिस्टहरूको लामो र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको सङ्घर्षले भारतीय विस्तारवादको विरूद्धको सङ्घर्षले प्रमुख स्थान राख्दछ । त्यो इतिहासलाई नेकपा (मसाल) ले लगातार र दृढतापूर्वक अगाडि बढाउँदै आएको छ । तर आफूलाई नेपालको सबैभन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी भएको दावी गर्ने (एमाओवादी) वा आफूलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धार भएको दावी गर्ने (एमाले) हरूले एक वा अर्को गर्दै कैयौँ राष्ट्रघाती नीति वा भारतपरस्त नीति अपनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले अपनाएका सङ्घीयताका नीतिहरूबाट पनि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुगिरहेको छ । तर एकातिर, दृढतापूर्वक राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ नीति अपनाएर र राष्ट्रघाती नीतिहरूका विरूद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षको नीति अपनाएर तथा अर्कातिर, सङ्घीयताका कारणले सम्भावित जातीय र क्षेत्रीय विग्रह र राष्ट्रिय विखण्डनको खतराका विरूद्ध लगातार सङ्घर्षको नीति अपनाएर अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरूले भन्दा राजमोले राष्ट्रियताका पक्षमा सबैभन्दा सही र दृढ नीति अपनाउने गरेको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले नागरिकता सम्बन्धी जुन राष्ट्रघाती नीति अपनाएका छन्, त्यसबाट पनि देश फिजी वा अन्तमा सिक्किम बन्ने खतरा बढ्दै गैरहेको छ । त्यस प्रकारका नीतिको विरूद्ध पनि राजमोले स्पष्ट र दृढ नीति अपनाउदै आएको छ । 

८. राजमोले विभिन्न जात वा जातिहरूमाथि हुने सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको अन्तमा जोड दिन्छ । तर अन्धजातिवादी प्रकारको सोचाइको विरोध गर्दछ । राजमोले विभिन्न जात÷जातिहरूलाई उनीहरूको विकासको अवस्था र राष्ट्रिय स्थितिमाथि ध्यान दिएर उनीहरूप्रतिको नीति निश्चित गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यस अनुसार सर्वप्रथम राजमोले विभिन्न जात÷जातिको मानव सूचकाङ्कका आधारमा विकासका दृष्टिले पिछडिएका जात÷जातिलाई सूचीकृत गरेर उनीहरूलाई जातीय स्वायत्त शासन र जातीय अग्राधिकार समेत दिनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । तर त्यस प्रकारको अन्तर नगरिकन खालि विशुद्ध जातीय आधारमा जातीय राज्य जातीय आधारमा प्रदेश वा जातीय आधारमा स्वायत्त शासनको व्यवस्था गर्ने सोचाइ जातिवादी र अन्धजातिवादी सोचाइ हो र राजमोले त्यस प्रकारको नीतिको विरोध गर्दछ । द्वितीय, राजमोको यो पनि स्पष्ट नीति रहेको छ कि एउटा वैज्ञानिक मापदण्ड वा स्वीकृत परिभाषाका आधारमा नै को आदिवासी वा जनजाति हुन् ? त्यो निर्णय गरिनु पर्दछ र मनोगत प्रकारले कसैलाई आदिवासी वा जनजाति मान्ने स्वेच्छाचारी पद्धतिलाई अस्वीकार गरिनु पर्दछ । त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी पद्धतिका कारणले नै को आदिवासी र जनजाति हुन् र होइनन् भन्ने प्रश्नमा विवाद उत्पन्न भएको छ । आदिवासी र जनजातिलाई एकै ठान्ने पद्धतिलाई राजमोले अस्वीकार गर्दछ । आदिवासीको निर्धारण काल र खण्डलाई आधार बनाएर गर्नु पर्दछ भने जनजातिको निर्धारण आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक विकासको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर । त्यसका साथै कुनै जात वा जाति सूचीकृत, पिछडिएको जात वा जातिमा नपरे पनि राजमोले जनजाति र दलित जातिका वेग्ला वेग्लै राष्ट्रिय काउन्सिल बनाएर उनीहरूका हक, हितको रक्षा र संवद्र्धन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

९. तराई वा मधेशको (यसपछि दुवैलाई तराई मात्र भनिनेछ) समस्याबारे पनि राजमोले सही र सन्तुलित नीति अपनाएको छ । नेपालका सामन्ती शासक वर्गद्वारा तराई वा मधेशका जनतामाथि लामो समयदेखि शोषण र उत्पीडन वा भेदभव हुँदै आएको छ । तर त्यो समस्या तराईका जनताको मात्र होइन । देशका अन्य कतिपय वर्ग, जनसमुदाय वा क्षेत्रहरू पनि त्यसरी शोषित, उत्पीडित वा भेदभावको शिकार हुँदै आएका छन्, जस्तै कि मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, कर्णाली क्षेत्र आदि । तर तराईको समस्याले वेग्लै र गम्भीर रूप यसकारणले लिएको छ कि त्यहाँ भारतीय विस्तारवादी नीतिको प्रभावमा परेर त्यहाँको जनतामाथि हुने शोषण, उत्पीडन वा भेदभावका विरूद्धको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई पृथकतावादी रूप दिनका लागि षडयन्त्रमूलक वा योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न हुँदै आएको छ । त्यस प्रकारको षडयन्त्र वा पृथकतावादी कारवाहीहरूमा संलग्न राजनैतिक शक्तिहरूलाई नै राजमोले मधेशवादी भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यहाँका जनतामाथिका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावहरूका विरूद्ध चल्ने  आन्दोलन वा त्यस प्रकारको आन्दोलनहरूमा संलग्नसङ्गठनहरूलाई राजमोले मधेशवादी भनेर आलोचना गर्दैन र त्यस प्रकारका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्दछ । तर जनताका त्यस प्रकारका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूलाई अन्धजातिवाद वा भारतीय विस्तारवादको पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्नहरूलाई राजमोले दृढतापूर्वक विरोध गर्ने नीति अपनाएको छ । राजमोका यस प्रकारको नीति प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरू, जसमा एमाओवादी प्रमुख छ, को मधेशवादीहरूसितको साँठगाँठ वा भारतपरस्त नीतिभन्दा मौलिक रूपले वेग्लै छ ।

१०. राजमोले लगातार नै प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिँदै आएको छ । त्यो प्रश्नमा देशका अन्य सबै राजनैतिक शक्तिहरूभन्दा राजमोको नीति वेग्लै छ । १७ राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो नीतिलाई अनुमोदन गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सङ्घीय समाजवादी पार्टीले पनि प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारको नीतिलाई समर्थन गरेको छ । त्यो सङ्गठनको राष्ट्रपतिसित भएको सम्झौतामा पनि त्यसबारे सहमति भएको छ । अन्य कतिपय पक्षहरूसित भएका सहमति अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशहरू पनि जारी गरिएका छन् । तर प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारबारे राष्ट्रपतिसित भएको सहमतिलाई त्यसमा उल्लेख गरिए अनुसार कानुनी रूप दिनेतर्फ कुनै काम थालिएको छैन । जे होस्, राजमोले प्रारम्भदेखि नै त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यस अर्थमा यो प्रश्नमा त्यसको देशको राजनीतिमा विशिष्ट स्थान छ ।

११. राजमोले आफ्नो चुनाव घोषणा पत्रमा विकास नीतिबारे पनि स्पष्टसित लेखेको छ ः “विकेन्द्रीकृत र सन्तुलित विकास नीति अपनाउनु पर्दछ । पिछडिएका क्षेत्रहरूको शताब्दियौँदेखिकोे उपेक्षा र पिछडिएको अवस्थाको क्षतिपूर्तिका रूपमा त्यहाँको विकासमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।” त्यो राष्ट्रिय महत्वको महत्वपूर्ण नीति हो । अहिलेसम्म देशमा राजधानी वा केही प्रमुख शहरहरूमा नै विकास केन्द्रित हुने गरेका छन्, जबकि देशका कैयौँ महत्वपूर्ण क्षेत्र वा ग्रामिण क्षेत्रको धेरै नै उपेक्षा गर्ने गरिएको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै राजमोले विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिमा जोड दिएको छ । महिला वा दलितहरूमाथि शताब्दियौँदेखि गरिँदै आएको उपेक्षा वा भेदभावको नीतिक कारणले उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा उनीहरूप्रति विशेष आरक्षण अपनाइए झैँ विकास कार्यहरूका दृष्टिले पिछडिएका क्षेत्रहरूका लागि राजमोले “क्षतिपूर्तिका रूपमा त्यहाँको विकासमा विशेष ध्यान दिनु” पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । त्यस प्रकारको विकास नीतिका आधारमा नै देशको सर्वाङ्गिण विकास हुन सक्नेछ ।

१२. राजमोले आफ्नो घोषणा पत्रको प्रारम्भमा नै तोकिएको समयमा संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । अहिले चुनावको मिति तोकिएको भएता पनि कतिपय कारणहरूले गर्दा त्यो चुनाव तोकेको समयमा हुने कुरामा अझै पनि केही आशङ्का छ । माओवादीहरूले घोषित रूपले नै चुनावलाई असफल पार्ने नीति अपनाएका छन् । तर उनीहरूले वारम्वार नै शान्तिपूर्ण प्रकारले चुनावको वहिष्कार गर्ने अभिव्यक्ति दिएको तथा संविधान सभा चुनावको पक्षमा व्यापक जनलहर देखा परेकोले उनीहरूका कारणले संविधान सभाको चुनाव असफल हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । संविधान सभाको चुनाव असफल हुँदा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र क्रान्तिकारी आन्दोलन समेतलाई गम्भीर क्षति पुग्ने सम्भावनाहरूमाथि दूरदर्शितापूर्वक विचार गरेर पनि संविधान सभाको चुनावलाई असफल पार्ने कुनै नीति अपनाउने छैनन् भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ । त्यसको अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ः चुनावमा एमाओवादीले दावी गरे जस्तो सफलताको सम्भावना नदेखेमा उनीहरूले नै चुनावलाई असफल पार्ने षडयन्त्र गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरूले त्यस प्रकारको षडयन्त्र गरेमा सरकारले पनि त्यस प्रकारको नीतिलाई अनुकरण गर्ने र चुनावलाई स्थगित गर्ने सम्भावनातिर पन हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । तैपनि हामीले आशा गर्दछौँ कि संविधान सभाको चुनाव असफल हुँदा त्यसबाट सम्भावित दूरगामी दुष्परिणामहरूमाथि विचार गरेर एमाओवादीले चुनावलाई असफल पार्ने कुनै प्रयत्न गर्ने छैन भन्ने पनि हामीले आशा गर्दछौँ । जे होस्, कुनै पक्षले संविधान सभाको चुनावलाई असफल पार्ने प्रयत्न वा त्यस प्रकारको कुनैसम्भावनाका विरूद्ध व्यापक जनचेतना र जनदबाव सृजना गर्नु पर्ने आवश्यकतामा राजमोले जोड दिएको छ र त्यस प्रकारको नीतिले सम्पूर्ण देश र देशको भविष्य समेतका लागि निर्णयात्मक महत्व राख्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

महाभुकम्प

थप भिडियोहरु