Sunday, 24 September 2017 02:33 pm, Nepal

संविधानसभाको अन्तिम निर्वाचन

रासस : 2013-11-07 11:20:30


-कृष्ण अधिकारी

लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिको अवरुद्ध यात्रालाई नयाँ संविधानमार्फत निश्चित गन्तव्यमा पु¥याउन मुलुक अहिले अर्को संविधानसभा निर्वाचनको सङ्घारमा उभिएको छ । दुई साताभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ । लामो सङ्क्रमणबाट उम्केर दिगो शान्ति एवम् राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु नेपाल र नेपालीको अहिलेको एकमात्र चाहना बनेको छ । 

विश्वमा कमै मुलुकका जनताले अभ्यास गरेको आफ्नो संविधान आफैँ निर्माण गर्ने विधि संविधानसभालाई दोस्रोपटक नेपाली जनताले अभ्यास गर्दैछन् । २००७ सालदेखि नै अभिव्यक्त भएको जनताको यो आकाङ्क्षाले करिब छ दशकपछि मात्र मूर्तरुप लिँदैछ । निरङ्कुशताको अन्त्य, न्याय, समानता र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि इतिहासको विभिन्न कालखण्डदेखि नै अनवरत रूपमा भएको गौरवपूर्ण बलिदानबाट नेपाली जनताले संविधानसभाको अवसर पाएका हुन् । यस अवसरलाई फेरि पनि खेर जान नदिन आम जनताले दलीय सङ्कीर्णताको रेखाभन्दा माथि उठेर हाम्रोलाई नभई राम्रो (योग्य) व्यक्तिलाई विजयी गराई संविधानसभामा पठाउनु अपरिहार्य छ । 

संविधानसभाको निर्वाचन संसदीय निर्वाचनजस्तो पटकपटक हुने होइन, एक युगमा एकपटक त्यो पनि विरलै मुलुकमा हुने गर्दछ । तर अघिल्लो संविधानसभाले संविधानका केही अन्तर्वस्तुहरूको निक्र्योल गर्न बाँकी रहेकाले नेपालमा फेरि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यो नै अन्तिम संविधानसभा हुनुपर्दछ र यसले राजनीतिक दलहरूले भनेजस्तै वर्ष दिनभित्र जनतालाई संविधानको दस्तावेज दिन सक्नुपर्दछ । विघटित संविधानसभाले गरेका कामबाट पाठ सिकेर समग्रतामा यस निर्वाचनले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने अपेक्षा गरिएको छ । 

नयाँ संविधान लेखनका साथै राजनीतिक स्थायित्वको आधार, समावेशी आर्थिक उन्नयन एवम् विकासलाई सुनिश्चित गर्न संविधानसभा निर्वाचन महत्वपूर्ण हुने आम जनताको विश्वास रहेको छ । संविधानसभाले देशको विविधतालाई आत्मसात गरी सबै वर्ग, जाति, समुदाय, लिङ्ग र भौगोलिक क्षेत्रका जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार स्थापना गरी लोकतन्त्रको जरा बलियो बनाउने छ । 

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्य प्राविधिक र आर्थिकरुपले अलिक खचिर्लो भएपनि यसलाई समावेशीता, समानता, दिगो विकास र समतामूलक समाज निर्माणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ । आम जनताको सहभागितामा बन्ने संविधानमा निश्चय नै देश र जनताको भविष्य सुनिश्चित भएको हुन्छ । नेपाली जनता अहिले आफ्नो भविष्य कोर्ने संविधान बनाउन मंसिर ४ मा हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफल बनाउन आ–आफ्नो ठाउँमा सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । यसरी आज संविधानसभा निर्वाचनको ताप र चापले पूरै देश तातिएको छ ।

निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यतिबेला मतदाताको घरदैलोमा मत माग्न व्यस्त छन् । मुलुकमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा विकास निर्माण र जनजीविकासँग सम्बन्धित अनेकथरिका आश्वासन बाँडेका छन् । 

सामाजिक न्याय, समानता, आर्थिक रुपान्तरणलगायत विषयमा दलहरूले वस्तुनिष्ट ढङ्गबाट आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरी परिवर्तनको अनुभव जनतासम्म पु¥याउन खोज्नु नाजायज पनि होइन । तर संविधानसभा आफँैले देशका यावत सामाजिक तथा आर्थिक समस्याहरूको हल गर्दैन भन्ने तथ्यलाई बिर्सन हुँदैन । संविधानसभा स्वयम्मा सबै रोगको रामबाण औषधि होइन, अर्थात् यो सबै समस्याको समाधान नभएकाले यसबाट तत्कालै लाभको अपेक्षा गर्दा भविष्यमा असन्तुष्टि र निराशा उत्पन्न हुन सक्छ । यसबारेमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट बुझाउन आवश्यक छ । यसको प्रमुख भूमिका समस्या समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु हो । 

संविधानसभाले देशको निम्ति दीर्घकालीन मूल कानुन दिन्छ र त्यसैको निम्ति मात्र यसको निर्माण गरिएको हुन्छ । यो कुनै विकास गर्ने वा बाटो, बिजुली, पुलपुलेसा बनाउने निकाय होइन, देशको मूल कानुन बनाउने निकाय हो र यसै कानुनको अधिनमा रहेर अन्य ऐननियमहरू निसृत हुन्छन् । निश्चितरूपमा संविधानसभाले निर्णय गरी तयार गरेको संविधानले देशको अग्रगामी निकासका बाटाहरू खोलिदिएको हुन्छ, देशको  भविष्य निक्र्याेल गर्ने भएकाले आसन्न निर्वाचनमा आम जनताको सहभागिता अपरिहार्य छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाएर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी आर्थिक विकासको सही बाटो पहिल्याउनु आजको आवश्यकता हो । यसैका लागि सम्पूर्ण मतदाताहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई संविधानसभामा पठाई संविधान लेख्ने जिम्मेवारी सुम्पन उत्साहित छन् । स्वतन्त्र, धाँधलीरहित मतदानले मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सक्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको संविधानसभाको निर्वाचनलाई अवरोध हुने काम कहीँकतैबाट पनि हुनु शोभनीय हुँदैन । दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत टकरावको आडमा आम जनताको मताधिकारलाई कुण्ठित गर्ने छुट लोकतन्त्रमा कसैलाई हुँदैन पनि । 

मुलुकलाई सङ्क्रमणकालबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त गरी अग्रगतिमा लैजान निर्वाचनको विकल्प नरहेको यथार्थ आफैँमा छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनको विरोध गर्ने वा राजनीतिको मूलधारमा आइसकेको पार्टीलाई उसका मागहरूको सम्बोधन गर्नेतर्फ गम्भीरता नदेखाई निर्वाचनबाट बाहिर रहन बाध्य पार्ने जस्ता दुवै खालका अतिवादले देशलाई द्विविधातर्फ धकेल्न सक्छ । 

संविधानसभाको यस महत्वपूर्ण निर्वाचनको माध्यमबाट राष्ट्रलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने ऐतिहासिक महायज्ञमा सामेल हुनुपर्ने समयमा यसको विपक्षमा उभिँदा प्राप्त उपलब्धि खोसिनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको तथ्यलाई बिर्सन हुँदैन । अहिले पनि देशलाई सहमति र सहकार्यको खाँचो रहेको छ । 

निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएको अवस्थामा सही बाटो देखाउने काम मतदाताले गर्ने भएकाले आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनले पनि मुलुकलाई दिशाहीनताको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरालाई बलियोसँग जमाउने क्षमता राख्नुपर्दछ । जनताको सम्प्रभुता र जनप्रतिनिधिमूलक शासनको स्पष्ट माग र आग्रह नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऊर्जा र गन्तव्य बन्दै आएको छ । अहिले पनि अधिकांश राजनीतिक दलहरूले जनतासँग सरकार बनाउन बहुमत मागेकाले यसपटक पनि संविधान निर्माणको कार्यसूची ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने आशङ्का  जन्माएको छ । 

सङ्क्रमणकाललाई अझ लम्ब्याएर सत्ता र शक्तिमा अविच्छिन्न बस्ने चाहना यदि कसैमा छ भने त्यस्तो कुचेष्टालाई अन्त्य गर्न पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ । हाम्रो अगाडिको प्रस्थान बिन्दु भनेको संविधानसभाको निर्बाध निर्वाचन र गन्तव्य भनेको नयाँ संविधान नै हो । आगामी एक वर्षभित्र साझा सहमतिबाट नयाँ संविधान जारी गर्न सकिएमा मात्र विगतमा भएका आन्दोलनहरूले सार्थकता पाउन सक्छन् र वीर सहिदको सपना पनि पूरा हुन सक्दछ । 

विगतका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै आगामी संविधानसभाले जनताको सहभागितालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्दछ । यस संविधानसभाको निर्वाचनलाई  मित्र राष्ट्रहरूले पनि उत्तिकै चनाखोपूर्वक हेरेका छन् । यस निर्वाचनपछि बन्ने संविधानसभाले पनि नयाँ संविधान दिन सकेन भने विश्वसामु नेपाल असफल राष्ट्र भएको पुष्टि हुने मात्र होइन, सङ्क्रमणकालले नयाँ दिशा समातेर मुलुकलाई अर्को द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ नधकेल्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य आफैँ निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई सफल बनाउने  कार्यमा नै आम नेपाली जनता, नेता र पार्टीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता र विवेक केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य छ, अन्यथा पछि पश्चाताप गर्ने मौकासमेत नपाइने घडी आउन सक्छ ।  

लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका वरिष्ठ सम्पादक हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

महाभुकम्प

थप भिडियोहरु