Wednesday, 27 September 2017 12:00 am, Nepal

‘मतदाताको उत्साहका कारण निर्वाचन सफल हुनेमा सरकार विश्वस्त’

मेचीकाली : 2013-10-29 17:29:27


-खिलराज रेग्मी, मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष

संविधानसभाको निर्वाचनको एकमात्र म्यान्डेट लिएर वर्तमान सरकार गठन भएको हो । अहिले निर्वाचनको वातावरण देशव्यापी रूपमा नै तातेको छ । सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनको अभियान एवम् तयारीलाई तीव्र तुल्याएका छन् । सरकारले पनि चुनावका लागि आफ्नो तयारी सकिएको बताएको छ । प्रस्तुत छ यसै विषयमा राष्ट्रिय समाचार समितिका निर्मला आचार्य र सूर्यचन्द्र वस्नेतले मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग गरेको कुराकानी :

चर्चा चुनावकै छ,  सरकारको तयारी कसरी अघि बढेको छ ?  

वर्तमान सरकार संविधानसभाको अर्को निर्वाचनका लागि विशेष परिस्थितिमा बनेको हो । यसको पहिलो एवम् प्राथमिक उद्देश्य र कर्तव्य निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नु हो । त्यसका लागि सरकारले सुरक्षा, कर्मचारी, बन्दोबस्ती (लजिस्टिक) लगायत निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गरी निर्वाचनको तयारी करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मतदानलाई आवश्यक सामग्री पठाउने व्यवस्था आयोगले गरिरहेको छ । मतपत्रको छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब २१ दिन बाँकी रहेको निर्वाचनको मितिमा  सरकार र आयोग निर्वाचनका लागि पूर्ण तयारी साथ अघि बढेको छ । सरकार  मतदातालाई ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्छ । 

निर्वाचनमा ढुक्क भएर मतदान गर्न सुरक्षाको व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई सरकारले कसरी प्रबन्ध गरेको छ ? 

निर्वाचन भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा गराउन मात्र हैन मतदाताहरू ढुक्क भएर मतदान केन्द्रसम्म पुगेर स्वतन्त्रपूर्वक भोट खसाल्न, उम्मेदवार, मतदाताको सुरक्षा गर्न सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई व्यवस्थित ढङ्गले मतदान केन्द्रदेखि राष्ट्रभरनै सुरक्षा निकायलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गरेको छ । जिल्लामा जिल्लास्तरीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सुरक्षासम्बन्धी योजनालाई पारित गरेर अघि बढाएको छ । 

जहाँसम्म नेपाली सेना सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएको कुरा हो त्यो पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेपछि निर्वाचन प्रयोजनार्थ कार्यान्वयनमा आएको हो । यसले जनसमुदाय, उम्मेदवार र मतदातामा सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ भन्ने विश्वास छ । मैले पाएको जानकारीअनुसार गाउँगाउँमा उहाँहरू गएको ठाउँमा ग्रामीण जनसमुदायमा भिजेर सुरक्षाको अनुभूति दिएर उहाँहरूलाई आश्वस्त पारेर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू आफ्नो कामकर्तव्यमा निष्ठापूर्वक लाग्नुभएकामा म ढुक्क छु । 

भलै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सेना परिचालन भएको हो, तर पनि यो विषयलाई लिएर अहिले पनि कतिपय प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले कस्तो सुरक्षा संवेदनशीलता अनुभूति गरेर सेना परिचलानको अवस्थामा पुगेको हो ?  

सेनालाई खटाइएको कुरा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह होइन, कसैप्रति लक्षित छैन । केवल निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ बनाउन र मतदातालाई ढुक्क भएर मतदान गर्न, मतपेटिका सुरक्षित भएर आउन भन्ने जस्ता यावत महत्वपूर्ण कुराको सुनिश्चितता र यसको व्यवस्थापनमा तलमाथि केही नहोस् भनेर आश्वस्त तुल्याउन हो ।तर यदाकदा घटना घटन सक्छन् त्यो स्वाभाविक हो । तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने सामान्य अवस्थामा पनि घटना नघट्ने होइन । तर यसबेलामा विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलाप हुन सक्छन् । 

निर्वाचनलाई बिथोल्न खोज्ने तत्वहरू पनि हुन सक्छन्, किनभने नेपाल भर्खर द्वन्द्वबाट अगाडि बढेको छ यो पूर्णरुपले रुपान्तरण भइनसकेको सङ्क्रमणकालीन समय हो । यसले पनि यो निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गरी जनता आश्वस्त भएर निर्वाचनलाई निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने मात्र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ला । संविधान बनेपछि देश समृद्धिको बाटोमा लम्केर नयाँ नेपालमा रुपान्तरण हुने विश्वास छ । 

विसं.२०६४ को विशेष परिस्थितिमा बाहेक अघिका निर्वाचनमा सेनाले सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएर नेपाली जनता, राष्ट्रिय अखण्डता र आवश्यकतालाई निष्ठापूर्वक काम गर्ने गरेको इतिहास छ । सेनाको यो कर्तव्य नै हो । नेपाली सेनाले कर्तव्यनिष्ठ भएर आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई जनता ढुक्क हुने गरी पूरा गर्ने भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र त्यहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ । 

कुनै पनि जिल्लामा सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हुन्छ । तर सेनाको आप्mनै ‘चेन अफ कमान्ड’ हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ नि ? यससम्बन्धी प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ? 

प्रहरीमा पनि आइजिपीदेखि सिपाहीसम्म ‘चेन अफ कमान्ड’ हुन्छ ।  सेनामा पनि चिफदेखि तलसम्म व्यवस्थापन हुन्छ । सबैको आ–आफनो कमान्डको प्रक्रिया आफ्नै ठाउँमा छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिदेखि लिएर क्षेत्रीय सुरक्षा समिति र जिल्लामा सबैलाई व्यवस्थित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति हुन्छ । त्यसबाट अनुगमन गरेर एकीकृत रूपमा समन्वय र सहकार्यमा कुन कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ सहभागितात्मक अवधारणाबाट निर्वाचनमा सुरक्षाको व्यवस्थापन भएको छ । कुनै एउटा निकायमाथि यसको प्रयोजन के भन्ने प्रश्न होइन कि सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था एकीकृत अवधारणाबाट व्यवस्थापन भएको छ । आ–आफनो सङ्गठनको एउटा पद्धति र प्रक्रिया हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको कार्यमूलक (फङ्सनल ) समन्वयसहित सुव्यवस्थित ढङ्गले अघि बढिरहेको छ ।

नेकपा–माओवादी चुनावमा सहभागी हुन चाहँदाचाहँदै उसलाई पन्छाइयो भन्ने जनमानसमा अहिले पनि कुरा उठेको छ । अहिले सो पार्टी भूमिगत हुने अवस्थामा लागेको र पार्टी कार्यालयसमेत खाली भएको चर्चा आइरहेको छ । यसलाई सरकारले कुन रूपमा हेरेको छ ? 

भूमिगत रहने नरहने बेग्लै विषय हो । सुरक्षा र सरकारको व्यवस्थापन भनेको परिस्थिति जस्तो आउँछ त्यस्तै किसिमले संवोधन गर्दे अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बढीभन्दा बढी ८०÷९० प्रतिशत नेपाली जनताको इच्छा र आकाँक्षालाई हामीले अन्यथा हुन दिन हुँदैन र त्यसलाई कुल्चने अधिकार कसैलाई पनि छैन । 

मताधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गराउने, हिंसात्मक बाटो अपनाउने र अवरोध खडा गराउने कुरालाई कानुनको दायरामा ल्याउने सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो । निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा  गराउनु सकारको दायित्व हो । सरकार विधिसम्मत प्रक्रियामा पछि हटदैन भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु । 

जहाँसम्म ल्याउन खोजिएन भन्ने कुरा हो, सरकारले पन्छाउन खोजेको विषय होइन, यो राजनीतिक विषय हो । हामीले त बढीसे बढी प्रयत्न गरेको हो । नेपाल र नेपाली जनता, यो धर्ती र माटो यहाँको नेपाली जनताको अनुहारलाई सबैले हेर्नुपर्छ आप्mनो अनुहार मात्र हेर्ने होइन । त्यसलाई संवोधन गर्नुपर्छ यदि सामाजिक, राजनीतिक काम गर्छौ भन्ने हो भने यसलाई सकारात्मक रुपान्तरणमा लैजानुपर्छ । त्यो प्रयोजनको लागि उहाँहरूलाई  आउन नदिएको अवस्था होइन, कसैलाई पनि छेकवार गरिएको होइन, यो महायज्ञको प्रक्रियामा । सरकारले र राजनीतिक दलहरूले अधिकतम प्रयास एवं छलफल गरेको हो, कसैलाई छेकवार गरिएको भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर उहाँहरूलाई सहभागी गराउन  चाहना गरेको हो । 

यावत सुरक्षा प्रवन्धका बीचमा कतिपय जिल्लाहरूमा निर्वाचन गतिविधिमा अवरोध उत्पन्न गराउने काम भैरहेको छ । ती घटनालाई सरकारले कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ  ?   त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्रममा सरकार कुन हदसम्म अगाडि जान सक्छ ? 

केही घटनाहरू भएका तथ्य अगाडि आएको छ । समग्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने निर्वाचनमा सहभागी दलहरूकै बीच पनि यदाकदा तालमेल नहुँदा केही घटना भएका छन् । त्यसबाहेक अनेक विभिन्न तत्वहरूले निर्वाचन वहिष्कार गर्छु भनेका छन् अथवा केही भाँड्न सक्छु कि भन्ने तत्वले विभिन्न काम गरेको सूचना आएको छ । कतिपय काम झुक्याएर, लुकेर, छिपेर गरिने काम यदाकदा भएको हो । उनीहरूलाई कानुनी दायरमा र प्रक्रियामा ल्याएर कतिपयलाई मुद्धा चलाइएको छ । निर्वाचनमा सहभागी दलहरूले पनि आपसमा झडप नहोस् भनेर सतर्कता अपनाउन विशेष आग्रह गर्छु । जस्तोकि एउटै बाटोबाट एकैसमयमा प्रचार जुलुस नलाने, एउटै कार्यक्रम स्थल वरपर कार्यक्रम नगर्ने  आदि । अलग अलग विचार जनतासमक्ष लैजाने क्रममा  झडप हुने परिस्थिति सिर्जना गर्नुहुँदैन । 

जहाँसम्म अरुबाट भएको घटनाहरूको कुरा छ त्यसलाई एकदमै भत्र्सना गर्छु ती राजनीतिक क्रियाकलाप होइनन्, अराजनीतिक विषय हो । हिंसा, द्वन्द, अवरोध यस्ता कुराहरू कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन । कानुनले यस्ता कुरा मान्न सक्दैन, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि हिसावले त्यस्ता गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उपयुक्त प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार दृढ छ । त्यस्ता उदाहरण प्रश्स्त आएका छन् । । सबैमा सुरक्षाकर्मीको पहुँच नपुग्न पनि सक्छ तर सुरक्षाकर्मीको भिजिलेन्स अधिकतम भएको छ । सुरक्षा निकायले आफूले गस्ती गर्नेदेखि निगरानी गर्नेसम्मका काम गरिरहेको छ । 

यदाकदा झुक्याएर गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउने काम हुन्छ । आफुलाई राजनीतिक प्रकृतिको शक्ति हो भन्ने विश्वास गर्ने शक्तिका लागि यस्ता घटना सह्य र सुहाउने कुरा होइन । निर्वाचनमा सहभागी हुने नुहने उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो तर कसैको मताधिकारमा अवरोध खडा गर्ने, देशमा अशान्ति  र असुरक्षा मच्चाउने त्यस्तो काम कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन पछि पर्दैन । 

निर्वाचन वहिष्कार गर्नेहरूलाई सरकारले कानुन बमोजिम कडा कार्वाही गर्ने कुरा पनि आयो । उनीहरूलाई निर्वाचन भाँडने तत्व भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । त्यसै हिसावमा हेरिन्छ कि राजनीतिक पार्टीका रूपमा पनि हेरिन्छ ? कसरी व्यवहार गर्छ सरकारले ? 

राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक दलको रूपमा आफूलाई उभ्याउने शक्तिहरूले त्यही किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ । वहिष्कार गर्ने वा मतदानमा भाग नलिने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर अरुलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने, अवरोध खडा गर्ने त्यसलाई हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने चरित्र राजनीतिक चरित्रको क्रियाकलाप होइन । त्यस्तो क्रियाकलापलाई सरकारले निषेध गर्छ र कानुनी दायरामा ल्याउँछ, जस्तो गतिविधि हुन्छ सरकारले त्यही खालको व्यवहार गर्छ । 

सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, मतदाता निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा छन् । अन्तिम तयारीको बीचमा दश दिनसम्म ठप्प पारिने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको अवस्थामा सरकार कसरी चनाखो भएर अगाडि जाँदैछ अथवा त्यो खालको वातावरण बन्न नदिन सरकारले के गर्छ ? 

विगतमा मतदाता नामावली सङकलनमा अवरोध खडा गर्ने प्रयत्न पनि भएकोमा त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित ढंगले अघि बढायो । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनमा पनि कतिपय स्थानमा बन्द गर्ने काम भए । त्यसलाई सरकार, आम जनता, सुरक्षा निकाय, उम्मेदवार सबैको सहभागितामा अधिकतम उम्मेदवारी दर्ता भयो । कसैले उम्मेदवार दर्ता गर्न पाईन भन्ने छैन । यसले पनि नेपाली जनता निर्वाचन चाहन्छन् र राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक लागेकोले निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म बहिष्कारको कुरा छ, मतदान भन्ने कुरा शतप्रतिशत संसारमा कहि पनि हुँदैन । १३९ दल दर्ता भएको छन् । दर्ता नभएका दलका बारेमा अहिले यो निर्वाचनको समयमा धेरै विचार गर्नुपर्ने पक्ष छैन । १२४ दलले सहभागिता जनाएको छन् । 

तुलनात्मक रुपले हेर्दा ८० प्रतिशत दल  र व्यक्ति निर्वाचनमा सहभागी छन् । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका व्यक्तिहरूको जनमत बुभ्mदा उनीहरूले  अबको निर्वाचनबाट देशलाई निकास दिन आफूहरू  सहभागी हुनुपर्छ भन्ने भनाई आम जनताबाट आएको छ । सञ्चार माध्यमबाट सुरक्षाको प्रश्नबारे ताप्लेजुङको दुरदराजकी एक महिलाको भनाई सुन्दा उहाँले गाउँगाउँमा सेना, प्रहरीहरू आएर सुरक्षाको अनुभूति दिलाईरहेको तथा सकारात्मक रुपले सुरक्षाकर्मीलाई लिएको अभिव्यक्ति दिंदा मलाई निकै सन्तोष लाग्यो ।  पूर्ण सहभागिताकासाथ नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्वि चाहन्छन् । त्यो मात्रै नेपालीको मानसपटलमा छ जस्तो लाग्छ । राजनीतिक दलहरूले बढी भन्दा बढी जनताको घरदैलोमा पुग्नु प्रशंशनीय छ । यो क्रम अघि बढेर आश्वस्त बनाउन सके अझ बढी जनसहभागिता बढ्छ । 

निर्वाचनको माहौल र सँगसँगै हिंसात्मक घटना पनि बढेको छ । यहाँसम्म आईपुग्दा निर्धारित मितिमा चुनाव नहोला कि भन्ने कुनै त्यस्तो शंका गर्ने ठाउँ छ  ? सरकारको मूल म्याण्डेट पनि निर्वाचन गर्नेनै भएकोले कदाचित चुनाव नभएमा  त्यसको अपजस यो सरकारमाथि आईपर्छ ? के भन्नुहुन्छ ? 

हैन हैन त्यो केही पनि शंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन, शंका शंकैको लागि छोडिदिनुस ।  यी सामान्य अलिअलि घटने घटनाहरू हुनु स्वभाविक हो ।  समाजमा अनेक किसिमका तत्वहरू  हुन्छन । सामान्य अवस्थामा पनि नराम्रा घटनाहरू भएका छन् । संसारका विभिन्न स्थानबाट हिजोआजै आएका केही सूचना पनि विश्लेषण गरे  हुन्छ ।   ंिहसात्मक, गलत र अवरोधको गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार पछि परेको छैन । तिनलाई कानुन र संविधानबमोजिम कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैन, अघि बढ्छ । 

राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यो निर्वाचन अन्तिम अवसर भएको भनिरहनुभएको छ । यो सरकार पनि यसकै लागि गठन भएको हो । तैपनि यो महायज्ञमा सबैलाई सहभागी गराउन सकिएन, अध्यक्षज्यूलाई कस्तो महसुस हुन्छ ? 

सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर यो निर्वाचनमा सबै दल र सबै जनसमुदाय सहभागी भएर अघि बढ्न आग्रह गरेको हो । त्यसपछि चरण चरणमा औपचारिक वार्ता अनौपचारिक कुराहरू भए । बढीभन्दा बढी दल र सबै नेपाली जनसमुदाय निर्वाचनमा सहभागी भएर समेटिनुपर्छ भनेर सरकार एकदम उदारताका साथ कुनै  पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखी प्रस्तुत भएको हो । म  न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकोले निष्पक्षता मेरो मूल मन्त्र हो ।

कुनै दल, व्यक्ति वा समुदायप्रति पूर्वाग्रही नभएर त्यसकिसिमको भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर भैरहेको बेला अधिकतम प्रयास गरेर सरकारको तर्पmबाट प्रयास भएको हो । अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट पनि प्रयास भएको विदितै छ । सबैको पूर्ण सहभागिता होस भन्ने चाहना राखेकै हो । तरपनि मलाई दुःख लाग्छ कि केही राजनीतिक दलका केही व्यक्तिले यत्रो राष्ट्रिय  अभियानमा भाग लिनुभएन ।  

संविधानसभा निर्वाचन सधै आउने  कुरा  होइन र नेपालमा संविधान बनाउने अरु वैधानिक बाटो एवं विकल्प कसैले दिन सकेको अवस्था पनि छैन । जनताद्वारा अनुमोदित सभामार्फत जनताले आफै संविधान बनाउने प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । हिजोका कमी कमजोरीलाई विश्लेषण गरेर असहमतिका बुँदालाई सहमतिमा रुपान्तरण गरेर अवको संविधान सभा र राजनीतिक दलका नेतृत्वले सुझबुझका साथ काम गर्नुहुनेछ र संविधान छिटोभन्दा छिटो निर्माण हुनेछ भन्नेमा म ढुक्क छ । नकारात्मक कुरालाई सकारात्मक रूपमा र प्रतिकुल अवस्थालाई अनुकुल अवस्थामा परिणत गर्नुपर्छ । मेरो एकचालिस वर्षको न्यायीक जीवन र सरकार प्रमुखको अनुभूतिले पनि त्यही भन्छ । 

राजनीतिक अन्यौललाई चिर्न एउटै उपाय संविधान सभा र यसको निर्वाचन हो । लामो समय न्याय क्षेत्रमा रहनुभएको र न्यायमूर्ति पनि भएको हिसावले जुन अवस्थामा जसरी यो निर्वाचन हुँदैछ अर्थात कुनै एउटा पक्षको असहमितमा निर्वाचन हुन जाँदैछ यो अवस्थामा हुने निर्वाचनले दिने संविधानलाई नेपाली जनता सबैले यो मेरो संविधान आयो भन्ने खालको वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने हिसावले आश्वस्त गर्न सकार प्रमुखका हिसावले केही भन्नुछ ? 

हुन त भोलिको दिनमा संविधानसभाले गर्ने काम संविधान निर्माणको प्रक्रिया बारेमा मैले अहिले धेरै विश्लेषण गर्नु त्यति स्वभाविक नहोला । भिन्न विचार रहेका धारणाहरूलाई कुनै समूह, दलले दिएका विश्लेषण गरेका कुरालाई आत्मसात गरेर आगामी दिनमा कुन कुरा देश र देशवासी, संविधानका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा खुल्ला छलफलको विषय हुन्छ भोलि गएर । ती छलफलमा आआफना विचार राखेर सहभागिता जनाउने अवसर जहिले पनि जुनसुकै व्यक्तिलाई  हुन्छ । कतिपय भिन्न विचारका कुराले पनि सकारात्मक कुरा दिएको हुन्छ । 

विचार प्रवाह र विश्लेषण गर्ने नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यको लागि निर्माण हुने संविधानमा विचारहरूलाई विश्लेषण गरेर संविधान सभाले चाहे जुनसुकै तह र तप्कामा रहेका व्यक्तिहरू हुन सहमित र असहमतिमा वसेका व्यक्ति हुन उनीहरूका विचार पनि विश्लेषण गरेर सही र उपयोगी कुरा छन् भने ग्रहणशीलता हुनुपर्छ । त्यो अवसर  जहिले पनि खुल्ला हुन्छ भन्ने लाग्छ, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । नेपाल र नेपालीे सबैको उद्येश्य एउटै हुनाले, हामी यही धर्तीको सन्तती भएका हुनाले असल प्रयोजनको लागि सबै विचारलाई समेटनुपर्छ र त्यो अवश्य होला भन्ने विश्वास छ । 

सरकार सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा जुटेको छ । यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, अन्तर्राष्टिय समुदायहरूको सहयोग र समर्थन सरकारलाई कस्तो प्राप्त भएको छ ? 

यसमा एकदमै सकारात्मक सहयोग छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको विकास र समृद्धि चाहन्छ । यो राजनीतिक अस्थिरता छिटो टुङ्गियोस र सकारात्मक रुपान्तरण सहित नयाँ संविधान आओस भन्ने उनीहरू चाहन्छन् । लगानीको लागि शान्ति, सुव्यवस्था, स्थायित्व भयो भने वातावरण बनेर लगानी गर्न लगानीकर्ता उत्सुक हुन्छन् । यी सबै प्रयोजनको लागि शान्ति र समृद्धिको लागि निर्वाचन छिटो भएर संविधान बन्नुपर्छ ।  त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, छिमेकी राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैको चाहना तथा पूर्ण समर्थन र सदिच्छा नेपालमा छिटो  संविधान आएर नेपाल समृद्धिको बाटोमा अघि बढोस भन्ने  छ । राजनीतिक दलहरू सबैको सहयोग पनि सकारात्मक छ । 

यो सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा के के गर्न सफल रह्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ ? 

सरकारमा आउनासाथ फजुल खर्च नगर्ने र सरकारको ढुकुटी वितरण गर्ने काम तुरुन्त रोक्ने भनेर निर्णय ग¥यौं । त्यो दिनबाट आजसम्म अनावश्यक कुनै विषयमा राष्ट्रको सम्पति खर्च र दुरुपयोग गर्ने  काम भएको छैन । बजेट र खर्चमा राज्यको निकायलाई रेखदेख गर्ने वर्षौदेखि थाँती रहेको महालेखापरीक्षक र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयाोगमा पदपूर्ति गरेर त्यसले सक्रियताका साथ आफ्नो काम गरेको छ । 

सरकारले गर्ने दैनिक कार्यसञ्चालनमा पनि समयमै बजेट ल्याएर उत्पादनमूलक र जनताको भलाईका लागि  लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप काम गरेको छ । समयमै काम स्वीकृत गरेर जिल्ला जिल्लामा स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका काम पनि अघि बढेको छ । त्रिवर्षीय योजनाको अवधि सकिएकोले त्यसको तयारी गरेर  कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ जसले विकास, निर्माण र जनताका आवश्यकतालाई निरन्तर रूपमा सम्वोधन गर्न सशक्त रुपले अगाडि सारेको छ । सरकारले दैनिक कामहरू पूर्णरुपले सञ्चालनमा गर्न पछाडि परेको छैन । सरकारले सबभन्दा बढी महत्व दिएको कुरा भने निर्वाचननै हो । यो सरकार बन्दा वास्तवमा निर्वाचन आयोगनै बनेको थिएन, आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियादेखि काम सुरु गरेर त्यसलाई पूर्णता दिई अहिले निर्वाचनको अन्तिम चरणमा आईसकेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने काममा हामी चुकेको अवस्था छैन । 

निर्वाचन अभियानमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दुईतिहाई बहुमत भएन भने संविधान बन्दैन भनेर निर्वाचन परिणामको जोड घटाउ गरिरहेका छन् । आफू अनुकूलको परिणाम आउने देखिएन भने निर्वाचनमा सहभागी दलहरूबाटै निर्वाचन हुन नदिने खालको वातावरण सृजना गर्ने र अन्तिममा कुनै वहानामा निर्वाचन हुन नदिने व्यवधान खडा गरिन्छ कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्छ ? 

जुन दलहरूले निर्वाचनमा सहभागिता जनाईरहनुभएको छ उहाँहरूबाटै त्यस्तो स्थिति आउँछ भन्ने मलाई  कत्तिपनि आशङ्का छैन । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर व्यापक रूपमा तयारी गरी अगाडि बढेको अवस्थामा निर्वाचन नेपाल र नेपालीको भविष्यको लागि अपरिहार्य र अतिआवश्यक तथा यो भन्दा अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा यस्तो स्थिति कहींबाट वा निर्वाचनमा सहभागी दलबाट हुन सक्दैन । यो अलिकति अतिरञ्जित विश्लेषण हो, यसलाई मैले अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छैन । कसको बहुमत आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा गौण हो, पहिलो कुरा निर्वाचन राम्रो रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने हो ।  हिजोको विश्लेषण, आजको परिस्थिति र भोलिको सुन्दर नेपालको निर्माणलाई ध्यानमा राखेर अवश्य उहाँहरूबाट संविधान निर्माण हुनेछ भन्नेमा  म ढुक्क छु । 

आचार संहिता उल्लंघन भएका घटनाहरू आईरहेका छन् । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?

आचारसंहिता उल्लंघनबारे आयोगले हेर्ने हो । सहयोगका लागि आग्रह भएमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्छ । आयोगले राम्रोसँग अनुगमन गरेको छ । 

मतदान न्यून भयो भने संविधान निर्माणमा प्रश्न उठन सक्छ । सुरक्षा तयारीको हिसावले यसपटकको निर्वाचनमा कति प्रतिशत मत खस्छ भन्ने सरकारको अनुमान छ ? 

म अनुमानित कुरा गर्दिन । सञ्चारमाध्यमबाट आएका सूचना, राजनीतिक दलहरूको घरदैलो लगायतका अभियानमा देखिएका जनसहभागिता र जनमत हेर्दा निर्वाचनमा प्रशस्त उत्सुकता छ । संधिवान निर्माण नभैकन यो देशले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अवसर पाउँदैन भनेर जनस्तरमा देखिएको छ । पूर्ण जनसहभागिता हुन्छ, अधिकतम् मतदान हुन्छ र  निर्वाचन पूर्ण सफल हुन्छ भन्ने विश्वास मैले गरेको छु ।

निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा मुलुक रहेको बेला सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता सबै पक्ष, वर्ग, क्षेत्रलाई यहाँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ ? 

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान निर्माणको प्रक्रियापछि स्थायित्व हुने जुन अभिलाषा थियो त्यो पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर देश र देशवासीलाई समृद्व बनाउने कुरामा हामी पछाडि परेको हो भन्ने समेत आत्मविश्लेषण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू पनि यो कुरालाई अत्यन्त सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर सक्रियतापूर्व निर्वाचनमा होमिएका छन् ।  आम जनसमुदाय, नागरिक समाज, साहित्यकार, सञ्चार माध्यम, लेखक, इञ्जिनीयर, डाक्टर, कानुन व्यवसायी सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय समग्रमा नेपाली जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने यो अवसरमा सबैले सुक्ष्म रूपमा आत्मैदेखि विश्लेषण गरेर आफ्नो अन्तरआत्माको आवाजलाई आत्मानुभूति गरेर अव के गर्न उचित हुन्छ भनेर आफैले आफैलाई प्रश्न गरी उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था छ  । किनभने अझैपनि हामी अलमलिएर र तर्क र विर्तकमा नै अल्झिरहयांै भने नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्दैन  । 

म आशावादी छु र आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफलीभूत पारेर ढुक्क भएर मतदानमा भाग लिएर छिटो संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा होस्  । म त्यसैका लागि सम्पूर्ण जनसमुदाय, नेपाली दाजुभाई दिदी वैनीहरूलाई ढुक्ककासाथ निर्वाचनमा सहभागी भएर नेपाल तथा नेपालीको उज्ज्वल भविष्य र समाज रुपान्तरणको लागि निर्वाचनलाई सफल गरौं भन्ने आह्वान एवं अनुरोध गर्दछु ।  रासस

रासस गोर्खापत्र, नेपाल टलिभिजन र रेडियो नेपालसंग संयुक्त कुरा गर्दै रेग्मी । प्रतुति : निर्मला आचार्य/सुर्यचन्द्र बस्नेत/रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

महाभुकम्प

थप भिडियोहरु