Saturday, 23 September 2017 05:51 am, Nepal

'कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली उपयुक्त'

मेचीकाली : 2013-10-26 19:02:19


डा.देवेन्द्रराज पाण्डे

नागरिक अधिकारवादी नेता

जनआन्दोलन ०६२/६३ मा राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नागरिक अधिकारवादीहरू पछिल्लो समय निष्क्रिय छन् । निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलन’ मार्फत सक्रिय रहेका उनीहरू अहिले दलीय आस्थाअनुसार विभाजित छन् । राष्ट्रिय महŒवका विषयमा समेत उनीहरूबीच एकता छैन । ०४७ सालको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका वरिष्ठ नागरिक अधिकारकर्मी डा. देवेन्द्रराज पाण्डे विगतमा एकै ठाउँमा रहेका अधिकारकर्मीहरू छिन्नभिन्न भएकोमा चिन्तित छन् । नयाँ संविधान निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिका, आसन्न संविधानसभा निर्वाचन, राज्य पुनर्संरचनामा दलहरूबीच देखिएको विवादलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर डा. पाण्डेसँगको कुराकानी :

हिजोआज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

फुर्सदिलो नै छु । कहिलेकाहीं घुमघाम पनि गर्छु । पुस्तक पढ्न र लेख्न खोज्छु, तर त्यति जाँगर आइरहेको छैन । मूलतः विगतमा नागरिक आन्दोलनमार्फत जेजस्तो काम गरियो, त्यसैसँग जोडिएका राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक, शासकीयलगायत प्रक्रियालाई हेरेर बसेको छु ।  

विगतको राजनीतिक अपेक्षा र अहिलेको वास्तविकताबीच ‘मिसम्याच’ भएको हो ?

मिसम्याच भएकै हो । किनभने जुन आदर्श बोकेर मान्छेले काम गछर्, त्यही आदर्शअनुसार तत्काल गन्तव्यमा पुग्न नसकिएला । त्यस्तो अवस्थामा निराश भइहाल्नु पनि हुँदैन । म राजनीतिक व्यक्ति होइन । जागिर खाइयो । (तत्कालीन अर्थसचिव पाण्डेले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ०३६ सालमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए) विकासे काममा लागियो । मुलुकको समृद्धि होस् भन्ने चाहना नै थियो । तर, किन मिलेन त ? राजाले पनि गर्छु भनेका थिए । सकेनन् । नेताहरूले पनि मुलुकको विकास गर्छु भने । उनीहरूले पनि गरेनन् । त्यसकारण मुलुकमा राजनीतिक परिपाटी नै मिलेन । ०४७ सालको संविधान समयसापेक्ष संशोधन हुनुपथ्र्यो, भएन । माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गरे । अशान्ति भयो । राजा निरंकुश हुँदै गए । संसद्वादी पनि आन्दोलित भए । त्यसपछि ‘अब यसरी हुँदैन’ भनेर हामी ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ मार्फत सक्रिय भयौं । हाम्रो आन्दोलनले दलहरूलाई मद्दत ग¥यो । चर्चामा पनि आयौं । परिणामस्वरूप जनआन्दोलन सफल भयो । त्यसपछिका दिनमा नेताहरूले मुलुक र जनताको भविष्यका निम्ति गर्नुपर्ने काममा ठूलाठूला त्रुटि हुँदै गरे ।

के–के त्रुटि भए औंल्याउन मिल्छ ?

त्रुटि कहाँ गएर जोडिन्छ भने आन्दोलनमा सक्रिय मजस्ता थुप्रै मान्छे किन निष्क्रिय भए भन्ने प्रश्न आउँछ । धेरैले यस विषयमा प्रश्न पनि गर्छन् । बहुदलीय व्यवस्था तथा बहुलवादी समाजको औचित्य स्वीकार गरिसकेपछि विभिन्न विचार, प्रतिस्पर्धा र मतभेद हुन्छन् । तिनै विचार तथा मतभेद दलहरूले जनतामा लिएर जाने हो । त्यो गर्ने काममा ०६३ वैशाख ११ गतेअघिसम्म सहकार्य गरेका दलहरू विभाजित हुँदै गए । माओवादी र गैरमाओवादीहरू एक–अर्कालाई निस्तेज गर्नतर्फ लागे । हामीले पनि परिवर्तनको पक्षमा पोजिसन लियौं । लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता संस्थागत हुनुपर्छ भनेर लाग्यौं । राजनीतिक नेतृत्वमा गैरराजनीतिक सोच र चिन्तन हाबी भयो । माओवादीले राज्यसत्ता कब्जा गरेरै अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने सोच संसद्वादी दललाई प¥यो । माओवादीले संसद्वादीलाई परिवर्तनको विपक्ष र १२ बुँदे समझदारीप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखेनन् । यिनै अविश्वास र सैद्धान्तिक मतभेदलाई मैले मूल त्रुटि देखेको छु ।

आफ्नो विचारमा अरूलाई जबर्जस्ती ल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको हो ?

दुवैले एक–अर्कामाथि शंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहे । अरूको विचारबाट आफूअनुकूल ‘एकोमोडेसन’ मा जान खोजेपछि समस्या देखिएको हो । एमाओवादीको दस्तावेजमा जतिसुकै माक्र्सवादी ढर्राका शब्दावली प्रयोग गरे पनि उनीहरू बहुलवादी व्यवस्थामा आइसकेका छन् । कांग्रेस–एमालेले विद्रोही शक्ति शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आयो भनेर खुसी मान्नुपर्ने हो । माओवादीले पनि संसद्वादी दलहरू संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेसीजस्ता महŒवपूर्ण विषयलाई स्वीकार गरेर आए है भन्न किन नसक्ने ? यी उपलब्धिमा दुवै पक्षले साझा विजयका रूपमा लिनै सकेनन् ।

०६२/६३ पछि नागरिक समाज पनि धु्रवीकृत भएकै हो ?

यो स्वाभाविकै हो । हामी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको पनि विचार त हुन्छ । म कसैलाई पनि लाञ्छना लगाउन चाहन्नँ, नागरिक समाज को, कति, कस्ता, कुन विचारधाराका छन् भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि ? डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, पत्रकार सबैको चुनाव हुँदा पार्टीगत आधारमा विभाजन हुन्छ । नागरिक समाजको आन्दोलनमा सहभागी साथीहरू पार्टीमै फर्केर पनि जानुभयो । जो मान्छे पार्टीमा छैनन्, तटस्थ छन्, तिनीहरूको काम छैन अहिले । म कुनै पार्टीविशेषसँग सम्बद्ध छैन भने सबैलाई बराबर रूपमा हेर्छु । कुनै एजेन्डा माओवादीसँग मिल्ला । कुनै विचार कांग्रेससँग नजिक रहला । कांग्रेससँग पहिले विचार मिल्थ्यो, मैले सघाएरै हिँडेको थिएँ । कांग्रेसले ०४७ सालको संविधानलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन÷संशोधन गर्दै लगेको भए माओवादीको जन्मै हुँदैनथ्यो भन्ने सोच राख्ने व्यक्ति मै हुँ । नेपाल विविधताले भरिएको राष्ट्र हो, नेपालमा हिमाल–पहाड–तराई छ भन्ने भावना पलाएको भए, ‘माओवादी जनयुद्ध’पनि हुने थिएन । राजसंस्था पनि जाने थिएन । कांग्रेसले सोचेको समाजवादले पनि त्यही भनेको थियो ।

सामाजिक संरचनाको अवस्थाचैँ कस्तो छ ?

सामाजिक संरचना बिग्रियो भन्ने पक्षमा म छैन । जे–जति जाति–भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, हिजो थिए, अहिले तिनै विविधताले भरिएको नेपाल छ । ०४७ सालको संविधानले बोल्नेसम्म अधिकार दिएको थियो, पञ्चायतले त्यो पनि दिएको थिएन । ०४६ पछि जनताको आवाज संस्थागत भयो । तर, आवाजको पूर्ति भएन । अहिले अधिकार स्थापना संस्थागत गर्ने चरणमा छौं । संक्रमण लम्बिएकाले सामाजिक संरचना अव्यवस्थित भएको हो, खलबलिएको छैन ।

प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्था आउनु लोकतन्त्र स्थापनामा लागेका दल र नागरिक अधिकारवादीहरूको असफलता होइन ?

होइन, होइन ।

किन होइन ?

राजनीतिक नेतृत्वबाट सहमति नजुटेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाइएको हो । त्यसको अर्को विकल्प थिएन । पहिलो विकल्पमा भएन भने अर्कोमा जानुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति नजुटेपछि अरू विकल्पमा गयो । नेकपा–माओवादीले प्रधानन्यायधीश नेतृत्वको सरकार भएन भनेर दलहरूलाई नै गाली गरिरहेको छ । के प्रधानन्यायाधीश भएन भनेर पुरानो शासन–व्यवस्था फर्काउन खोज्ने ? ०४७ सालकै संविधान ल्याएर राजतन्त्र फर्काउने ? शासनसत्ता सेनालाई दिने त ? विकल्प दिनुप¥यो नि ।

आन्दोलनमा सहभागी नागरिक अगुवाहरूका चाँही कस्ता स्वार्थ थिए ?

हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ केही थिएनन् । शान्ति र लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलनमार्फत देशव्यापी चेतना प्रवाह गरेकै हौं । त्यसले लोकतन्त्र÷गणतन्त्र ल्याउन सहयोग पु¥याएको हो । स्वार्थ नै थियो भने त दल नै खोल्थ्यौं होला । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना होस् भन्ने मात्रै हाम्रो स्वार्थ थियो । पार्टीमा लागेका साथीहरूको अरू स्वार्थ थियो होला । कतिपय त संविधानसभा निर्माण–प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएकै हो ।

तपाईंलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन अफर आएको छैन ?

किन नआउनु ? पहिलो संविधानसभामै आएको हो । तर, म कुनै दलविशेषको भएर सांसद हुन चाहिनँ । दलहरूले ६ सय १ संविधानसभामा २६ जना राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका व्यक्तित्वलाई लैजाने भनेको हैन ? खै त ? सबै भागबन्डामा पार्टीका मान्छे गए । यसमा आमसञ्चारमाध्यमको पनि दोष छ । यो विषयलाई महŒवका साथ उठाउनुपर्ने होइन ?

अघिल्लो र मंसिर ४ गते हुन लागेको सम्बीधानसभा निर्वाचनमा के फरक देख्नुहुन्छ ?

फरक छ । पहिला सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा प्रतिबद्ध थिए । मतदातामा उत्साह थियो । अहिले त्यसको कमी छ । दलहरूप्रति केही न केही वितृष्णा छ । आगामी निर्वाचनमा कति मात्रामा भोट खस्छ भन्ने त म भन्न सक्तिनँ, तर चुनाव हुँदैन कि, भइहाले पनि निष्पक्ष हुँदैन कि, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा पनि पहिलेभन्दा अहिले बढी होला जस्तो लाग्छ । पहिलो निर्वाचनमा पुराना दलहरूले के गरे भन्ने असन्तुष्टिका कारण जनताले माओवादीलाई ठूलो दल बनाए । उसले पनि केही गरेन भन्ने असन्तुष्टि छ । सबै दल जनताको कसीमा छन् ।

निर्वाचनमा कस्तो खाले प्रतिस्पर्धा देख्नुहुन्छ ?

कस्तो कम्पोजिसन बन्छ भन्ने नै आँकलन गर्न गाह्रो छ । आगामी निर्वाचनमा कुनै एउटा दल मात्रै प्रमुख शक्तिका रूपमा आउन सक्ने अवस्था छैन । सैद्धान्तिक रूपले त माओवादी र गैरमाओवादीबीचको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । कतिपय पार्टीको त कुनै औचित्य छैन । समान विचार भएको अर्को पार्टीमा उनीहरू विलय हुँदा राम्रो हुन्छ ।

ती कुन–कुन पार्टी हुन् ?

जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छुट्टै अस्तित्वमा रहनुको औचित्य छैन । अर्को ठूलो दलसँग समान विचार भएपछि उतै विलय भए हुन्छ । राप्रपाले के आधारमा जनतासँग भोट माग्ने ? मैले बुझ्न सकेको छैन । अरू कतिपय कम्युनिस्ट दलहरू पनि छन् । फेरि राप्रपामा रहेका व्यक्तित्वहरूको अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन । हिजो पनि उनीहरूको योगदान थियो । अहिले पनि छ । भोलिका दिनमा पनि योगदान गर्नुपर्ने छ । तर, जुन संरचनामा अडिएका छन्, त्यो स्वाभाविक देखिँदैन । हिन्दूधर्म, राजसंस्था, राष्ट्रियतालगायतका एजेन्डामा भोट माग्न कमल थापा आएका छन् । प्रजातन्त्रको नाममा कांग्रेस–एमाले छँदै छन् । गणतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने जनयुद्ध लडेको पार्टी एमाओवादी छँदैछ ।

दलहरूको संख्या कम हुनुप¥यो भन्ने आशय हो ?

धेरै दलको औचित्य छैन । हाम्रो मुलुकमा दलहरूको संख्या ४–५ वटा भए पुग्छ । आशा गरौं, २–३ वटा निर्वाचनपछि धेरै दलको औचित्य समाप्त हुनेछ ।

आगामी निर्वाचनमा राजावादी शक्तिको हैसियत कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अस्तित्व रहन्छ । हिजोको तुलनामा राजावादी (राप्रपा नेपाल) को भोट पनि बढ्ला । दलहरूप्रति वितृष्णा जागेका सर्वसाधारणको सहानुभूति उनीहरूलाई जानसक्छ । तर, निर्णायक भोट आउनेछैन ।

शासकीय स्वरूप र संघीयतामा दलहरूबीच कस्तो विवाद हो ?

जुन संरचना आए पनि मुलुकका लागि सुहाउँदो हुनुपर्छ । शासकीय स्वरूपको कुरा गर्ने हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै उपयुक्त हुन्छ । किनभने हामीले संसदीय व्यवस्था पनि भोगिसक्यौं । ५ वर्षसम्म कुनै सरकारले काम गर्न पाएनन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको कुरा पनि छ । तर, नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिबीच सहकार्य हुनै गाह्रो छ । राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्ने हो भन्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका कमजोर बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता राष्ट्रपतिलाई । त्यसकारण प्रेसिडेन्सियल सिस्टममै जाऊँ भन्ने मेरो धारणा हो । यसको पछाडि भावनात्मक आधार पनि छ । सबै मतदाताले चुनेको एक जना व्यक्ति चाहिन्छ । मधेसी, पहाडी, हिमाली, सबै क्षेत्रबाट चुनेको एक जना व्यक्ति हुँदा स्थिर व्यवस्था हुन्छ ।

त्यस्तो व्यक्ति निरंकुश बन्ने खतरा हुँदैन ?

निरंकुशता ल्याउन त्यति सजिलो छैन । देशको शक्तिमा राष्ट्रपति मात्रै हुँदैन । चेक एन्ड ब्यालेन्स रहन्छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दललगायत आन्तरिक र बाह्य परिवेश हुन्छ । त्यसकारण स्थिर र समृद्ध राष्ट्रका लागि शासकीय स्वरूपको कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था उपयुक्त विकल्प हो ।

नेकपा माओवादीले निर्वाचन बिथोल्छु भनेर घोषित नीति नै लिएको छ नि !

वैद्य माओवादीले निर्वाचन बिथोल्छु भनेको सुनिन्छ । तर, राजनीतिक असर पुग्ने गरी चुनाव बिथोल्ने आधार छैन । माओवादीले खोजेजस्तो कम्युनिस्ट राज्यसत्ताको स्थापनाको सम्भावना पनि छैन । चुनाव बिथोल्ने रे, अनि के गर्ने त ? त्यसपछि कहाँ जाने ? माओवादीले जनयुद्ध लडेको त्यसैका लागि हो ? संक्रमणकाल लम्बियो भने तत्काल पविर्तन संस्थागत पनि नहुने र संविधान पनि नबन्ने अवस्था आउँछ । केही परिमार्जन गरेर ०४७ सालको संविधान ल्याउन खोज्ने सानो तप्का छ, त्यसले कताकता वैद्य माओवादीसँग सम्बन्ध जोड्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, जतिजति निर्वाचनको माहौल बढ्दै जान्छ, त्यो तप्का त्यति नै शिथिल हुँदै छ ।

आर्थिक एजेन्डा सधैं पछि पर्ने अवस्था कहिलेसम्म हो ? कतै हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरेको आर्थिक मोडलमा नै समस्या त छैन ?

आर्थिक मोडलमा समस्या अलि पछि आयो । यसमा राजा, राजनीतिक दल, प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट नेताहरू सबै बराबर जिम्मेवार छन् । सानातिना विषयमा अल्झिएर मूल एजेन्डा बिर्सनु भएन भन्ने सोच कहिल्यै आएन । मुलुकले राजनेता पनि पाएन । साझा सपना त राजनेताले देख्ने हो । मोडल पनि राजनेताले अघि सार्ने हो । पद खोज्ने र स्वार्थका लागि जथाभावी आश्वासन दिनेहरू मात्रै भए । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि आर्थिक, भौतिक विकास मात्र नभनेर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरेको नेपाललाई भावनात्मक एकता गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्दैनथ्यो ? तर भएन, पञ्चायत गयो । ०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र ल्यायो । त्यसबाट पनि भएन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो । यसरी निम्तिएको हो नि संक्रमण । यो निर्वाचनबाट त्यो दिशामा केही हुन्छ भन्ने आशा गरौं ।

कारोबार दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

महाभुकम्प

थप भिडियोहरु