Tuesday, 26 September 2017 11:10 am, Nepal

तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको माग र दृष्टिकोण

मेचीकाली : 2013-05-21 15:52:56


संविधान सभाको निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सक्छ भन्नेमा आश्वस्त हुनका लागि तत्काल देहायका बिषयहरुमा चार दलीय संयन्त्र र नेपाल सरकारबाट निर्णय हुन आवश्यक छ ः

१) निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण ः वर्तमान सरकार तथा चारपक्षीय राजनीतिक संयन्त्रले संविधानमा व्यवस्था रहेको निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्ने मनशाय राखेको छैन । यस निम्ति तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको र सो रिटमा अदालतको आदेश भएपछि अब निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण बाध्यात्मक भएको छ । 

मधेसको जनसंख्यामा बृद्धिभएर ५०.२९ प्रतिशत पुगेको छ । यस अनुसार मधेसको निर्वाचन क्षेत्रमा थप हनुपर्ने तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको मांग जायज तथा न्यायोचित्त छ । मधेसको जनसंख्यामा बृद्धि हुनु तर निर्वाचन क्षेत्र नबढनु अन्यायपूर्ण र अस्वभाविक हुन्छ । वर्तमान अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले एक प्रकारबाट यही स्थिति उत्पन्न गर्दैछ । यसको न्यायोचित्त निराकरण अन्तरिम संविधानमा वाञ्छित संशोधनबाट मात्र हुन सक्छ । अन्य धेरै बिषयमा राष्ट्रपतिबाट बाधा अडकाउ फुकाउने काम भएपनि यस सम्वेदनशील बिषयलाई अनदेखा गरियो । यसमा स्वयं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मौनता आत्मघाति र आत्म समपर्णवादी चरित्रको रह्यो ।  

यस सन्दर्भमा हाम्रो दृढ धारणा छ ः नया“ राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मधेसको जनसंख्या ५०.२९ प्रतिशत पुगेकोले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्न अन्तरिम संविधानमा संशोधनगरी बढनुपर्ने थप प्रत्यक्ष सीट संख्या कायमगरी निर्वाचन क्षेत्र तोकिनु पर्दछ । 

२) संविधान सभाको संख्या ः संविधान सभामा समानुपातिक सदस्यसंख्या घटाईनु अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व घटाएर राज्यको रुपान्तरणको मुद्दालाई धूमिल पार्ने प्रपञ्च हो । यस प्रपञ्चमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा मतियार रहनु मधेसप्रतिको एक गंभीर, अक्षम्य अन्तर्घात हो । तथ्यगत रुपमै स्पष्ट हुन्छ कि यस निर्णयबाट भावी संविधान सभामा संघीयताका पक्षघर मधेसी, जनजाति, दलित, बहिष्करणमा पारिएका तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको उपस्थति घट्नेछ । तसर्थ, तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानलाई यो मान्य छैन । समानुपातिकको सदस्य संख्या ३३५ लाई नै पुनः कायम गरिनु पर्दछ ।  

३) थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव ः विघठित संविधान सभाको लागि यदि १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखिएको भए संविधान सभामा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, फोरम र तमलोपा समेत ५ दल मात्र रहन्थ्यो । यदि १ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखिएको भए ७ वटा दलको मात्र प्रतिनिधित्व हुने थियो । त्यो संविधान सभा संघीयता विरोधीहरुका लागि स्वर्णकाल हने थियो । अहिले मूलतः माओवादी, कांग्रेस र एमालेको शहमा निर्वाचन आयोगबाट प्रस्ताव गरिएको १ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड भावी संविधान सभामा संघीयताका पक्षधर मधेसी, जनजाति, दलित, बहिष्करणमा पारिएका तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको उपस्थति घटाउने र संविधान सभामा यी समुदायहरुको प्रवेशलाई निषेध गर्ने नग्न चालवाजी हुन । तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान यो प्रस्तावित थ्रेसहोल्डको व्यवस्थालाई अनुचित्त ठान्दछ । यो लागू गरिनु हुदैन ।

४) मतदाता नामावली ः मतदाता नामावली संकलन गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गरिएको विदीतै   छ । हालैको ११ सूत्रीय सहमति र तत्अनुरुप अन्तरिम संविधानमा संशोधन भएर नागरिकताको प्रमाणपत्रकै अनिवार्यतालाई हटाईयो । नागरिक प्रमाणित हुने अन्य बैध प्रमाणको पनि आधार मान्ने कुरा स्वीकार गरियो । तर, अहिले निर्वाचन आयोगले यसको कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । यो एक गंभीर सम्बैधानिक उलंघन हो, जसप्रति राजनीतिक संयन्त्रमा हाली मुहाली कायम गरेका चारपक्षको लज्जाजनक मौनता छ । सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरो त यसमा  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अकर्मण्यता रहनु पनि हो । 

यस सन्दर्भमा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको मांग छ ः नया“ संविधान सभाको निर्वाचनका लागि वि.स. २०६४ सालमा व्यवहारमा ल्याइएकै मतदाता नामावलीलाई कायम गरिनु पर्दछ तथा त्यसैलाई अद्यावधिक गरिनु   पर्दछ ।

५) दल दर्ताको प्रावधान ः निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न यही जेठ १५ गतेसम्मको म्याद दिईएको छ । यस प्रयोजनका लागि १० हजार मतदाताको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने अनावश्यक प्रावधानको निरन्तरताका साथै यस पटक हरेक हस्ताक्षरकारीको नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर राख्नुलाई अनिवार्य बनाएर निर्वाचन आयोगले एक संशोधित अन्तरिक संविधान तथा व्यवहारको दृष्टिकोणबाट एकदमै विरोधाभाषपूर्ण काम गरिरहेको छ । देशभर नागरिकता वितरणको काम जारी छ । मतदाता नामावलीका लागि नागरिकता प्रमाणपत्रका वाहेक अन्य बैध प्रमाणलाई पनि आधार मान्ने भनिएको छ, जबकि दल दर्ताको फारममा नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर राख्नुलाई अनिवार्य गरिएको छ । यस गलत कार्यका प्रति राजनीतिक संयन्त्रका चारपक्षको मौनता एक चालबाजी हुन् । निर्वाचन आयोगले यस प्रकारको दोधारे चरित्र राख्नु उचित होईन । यसमा तत्काल सुधार गरिएर दल दर्ताका लागि थप म्याद जारी हुनु पर्दछ । 

६) समावेशी विधेयक ः विगतमा संसदबाट समावेशी विधेयक जारी हुन नसकेकोले मधेस आन्दोलनको सहमतिका अनुसार राज्यका सबै अंग र निकायमा समावेशीकरणको सम्बैधानिक प्रकृया हाल अवरुद्ध रहेको छ । यसले गर्दा सेना, प्रहरी, निजामति सेवा, न्याय सेवा, शिक्षण पेशा झन्झन् एकात्मवादी हुदै गएको छ । यसर्थ, यस अघि अध्यादेशको रुपमा जारी हुन राष्ट्रपति समक्ष पुगेको भनी प्रचारित समावेशी कानून तत्काल अध्यादेशको रुपमा जारी हुनु पर्दछ । नेपाल सरकारले यस सन्दर्भमा राजधर्मको पालन गर्न ढिलो गर्नु हुन्न भन्ने कुरामा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान जोड दिन चाहन्छ । 

७) राजनीतिक आस्थाका वन्दीको रिहाई र झुठो मुद्दाको खारेजी ः तराई मधेसका शसस्त्र गतिविधीसंग संलग्नता देखाएर सरकारले हालसम्म करिब ९ सय युवाहरुलाई अर्धन्यायिक आदेशको भरमा जेलमा राखेको छ । यिनीहरु राजनीतिक आस्थाका बन्दी हुन् । यसैगरी विगतको शाहीसत्ताकाल देखिका झुठा एवं प्रतिशोधपूर्ण मुद्दाहरु र यसका फैसला पश्चातका दुष्प्रभावहरु अझै कायमै छ । यसरी राजनीतिक बन्दीहरुलाई जेलमा राखेर निर्वाचन हुन सक्दैन । हाम्रो जोडदार मांग छ कि, तत्कालनै यी सबै आस्थाका बन्दीहरुलाई आममाफीको आधारमा रिहा गरिनु पर्दछ । मुद्दाहरु खारेज गरिनु पर्दछ र झुठा मुद्दा एवं फैसला भएकाहरुको दुष्प्रभावको अन्त्यका लागि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ । 

८) संविधानका आधारभूत मान्यतामा सहमति ः सबैलाई थाहा छ, नया“ नेपालको संविधानका आधारभूत मान्यताहरुका वारेमा आम राजनीतिक सहमति हुन नसकेकै कारणले संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । विगतमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुको सबैभन्दा मुख्य कमजोरी यही नै थियो । अहिले फेरी यही कमजोरीको पुनरावृति गर्न खोजिएको छ । यदि संविधान सभाको निर्वाचनपूर्व भावी संविधानका आधारभूत मान्यताका वारेमा सहमति भएन भने फेरीपनि संविधान बन्न सक्दैन । तसर्थ, स्वयं राष्ट्रपति महोदयले पहल गरेर वि.स. २०६३ का दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिका मधेस आन्दोलनहरु, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन लगायतका अन्य बिभिन्न आन्दोलनकारी पक्षहरु सम्मिलित एक बृहद् राजनीतिक सम्मेलन बोलाई संविधानका आधारभूत मान्यतामा आम वा अधिकतम् सहमति निर्माण गर्ने कार्य गरिनु पर्दछ । 

उपयुक्त बिषयहरुको समाधान हुनु पर्दछ । अन्यथा मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको समाधान हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा स्पष्ट रुपमा आग्रह गर्दछौं ।

मिति ः २०७० जेठ ७ गते            

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

महाभुकम्प

थप भिडियोहरु