Saturday, 23 September 2017 06:04 am, Nepal

'प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नु सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयास'

मेचीकाली : 2013-02-14 19:19:51


यदुनाथ खनाल

अध्यक्ष, नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन

प्रधानमन्त्री चयनका विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेपछि सत्तारूढ एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । एमाओवादीको यो प्रस्ताव कानुनसम्मत नभएको कानुनविदहरूको तर्क छ । प्रस्तुत छ, एमाओवादीको प्रस्ताव, कानुनविद्को धारणा, यसले पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष खनालसँगको कुराकानी :
एनेकपा माओवादीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
नेपालको विद्यमान कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाले अहिलेका प्रधानन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कसैलाई पनि मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षबाहेक अर्को सरकारी लाभका पदमा जान नमिल्ने अथवा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैले संविधानसम्मत रूपमा भन्नुपर्दा एमाओवादीले हेटौंडाबाट जुन प्रस्ताव ल्याएको छ, यो  संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा छ । संविधानको यो व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुने कुरा स्वीकार गर्न मिल्दैन । यो असंवैधानिक छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
एमाओवादी निकटका कानुन व्यवसायी पनि महाधिवेशनमा उपस्थित थिए । उनीहरूले संविधानमै नभएको व्यवस्थाका बारेमा यस्तो सुझाव कसरी दिए होलान् ?
कानुनको विद्यार्थीले मिल्छ भनेर सुझाव दिए भन्नेमा म विश्वस्त छैन । कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले संविधानको धारा १०६ को १ र २ मा भएको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर कसैले मिल्छ भनेर सुझाव दिएमा मेरो भन्नु केहि छैन । पार्टीको महाधिवेशनमा जुन प्रस्ताव लगिएको छ, यो हचुवाका भरमा लगियो । अलि सुझबुझका आधारमा प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा हल्काफुल्का तरिकाले संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा लैजाँदा यसले अनेक प्रकारको शंका सिर्जना गर्नु स्वाभाविक हो । यसबाट गैरसंवैधानिक कार्य गर्न एमाओवादी क्रियाशील हुन खोजेको त होइन भन्ने आभास पुग्न गएको छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थाको निकासका लागि यसलाई उत्तम उपाय मान्न सकिन्न र !
त्यसो हो भने पहिले संविधान संशोधन हुनुप¥यो । अहिलेको व्यवस्थाले साथ दिँदैन । संविधान संशोधन गरेर लगिन्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन, तर संविधानले त्यो व्यवस्थालाई रोक लगाएको छ ।
एमाओवादी निकटका कानुन व्यवसायी पनि महाधिवेशनमा उपस्थित थिए । उनीहरूले संविधानमै नभएको व्यवस्थाका बारेमा यस्तो सुझाव कसरी दिए होलान् ?
कानुनको विद्यार्थीले मिल्छ भनेर सुझाव दिए भन्नेमा म विश्वस्त छैन । कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले संविधानको धारा १०६ को १ र २ मा भएको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर कसैले मिल्छ भनेर सुझाव दिएमा मेरो भन्नु केहि छैन । पार्टीको महाधिवेशनमा जुन प्रस्ताव लगिएको छ, यो हचुवाका भरमा लगियो । अलि सुझबुझका आधारमा प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा हल्काफुल्का तरिकाले संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा लैजाँदा यसले अनेक प्रकारको शंका सिर्जना गर्नु स्वाभाविक हो । यसबाट गैरसंवैधानिक कार्य गर्न एमाओवादी क्रियाशील हुन खोजेको त होइन भन्ने आभास पुग्न गएको छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थाको निकासका लागि यसलाई उत्तम उपाय मान्न सकिन्न र !
त्यसो हो भने पहिले संविधान संशोधन हुनुप¥यो । अहिलेको व्यवस्थाले साथ दिँदैन । संविधान संशोधन गरेर लगिन्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन, तर संविधानले त्यो व्यवस्थालाई रोक लगाएको छ ।

भनेपछि एमाओवादीको यो प्रस्तावले निकास दिँदैन ?
संविधान संशोधन नगर्दासम्म यो प्रस्ताव मात्रै हो । यसले कुनै ठोस उपलब्धि दिन सक्दैन । संविधान संशोधन गर्ने हो भने यसभन्दा राम्रा विकल्प पनि हुन सक्थे । समस्या गम्भिर छ । संविधान संशोधन गर्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौं  । तर, वर्तमान संविधान संशोधन नभई यो प्रस्ताव अघि बढ्न पनि सक्दैन । त्यसैले यसलाई बेतुकको प्रस्ताव भन्दा हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव त्यत्रो महाधिवेशनबाट कसरी आयो भन्ने अचम्ममा छौं । सरकारका प्रत्येक असंवैधानिक निर्णयहरूलाई सर्वोच्चले रोक लगाइरहेको अवस्थामा  अन्तिम अस्त्रका रूपमा न्यायपालिकालाई विवादमा तान्ने र कमजोर बनाउने बदनियतका साथ यो प्रस्ताव ल्याइएको हुन सक्छ । हुनत प्रधानन्यायाधीशबाट यसको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सोधेर उहाँको अनुमतिमा यो प्रस्ताव लगिएको हो कि भन्ने भ्रम दिइरहेको यो प्रस्तावलाई एमाओवादीको एक चालका रुपमा बुझ्न हामी बाद्य छौ ।
यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग पनि छलफल गरेको भन्ने कुरा बाहिर त आएको छ नि !
प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल भएको भन्ने बारेमा उहाँ स्वयंले केही भन्नुभएको छैन अर्थात आधिकारिक रूपमा यो कुरा बाहिर आएको छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उहाँसँग सोधियो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेका छैनौं । प्रधानन्यायाधीशको प्रतिक्रिया नआएको अवस्थामा कतै अदालतलाई कमजोर पार्ने र न्यायपालिकालाई विवादमा पार्ने एमाओवादीको यो एउटा अस्त्र त होइन, शंका गर्ने ठाँउ प्रसस्त छ ।
संविधानमा व्यवस्था छैन भने प्रधानन्यायाधीशले स्वीकृत दिन मिल्छ र ?
मिल्दैन, अन्तरिम संविधानको १०६ को १ र २ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यही संविधान हेरेर बोल्ने हो । हामी कानुनको विद्यार्थीले पनि त्यही हेर्ने हो । जोसुकैले पनि हेर्ने यही धारा र दफा हो ।
न्यायालयलाई कमजोर पारेर एमाओवादीलाई के फाइदा हुन्छ ?
यो एमाओवादीको कुत्सित लक्ष्य हुन सक्छ । न्यायपालिकाले सरकारको एकपछि अर्को असंवैधानिक क्रियाकलापलाई रोक लगाइरहेको छ । यो स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारको रक्षकका रूपमा छ । जनताको भरोसा पनि यसैमा छ । अदालतले केही बोल्छ भन्ने आमजनताको भावना छ  । यी कारणबाट कहीं–कतैबाट सर्वसत्तावाद लाद्ने मार्गमा अदालत बाधक त बन्दैन भन्ने कुत्सित लक्ष्य राखेर यो प्रस्ताव अघि सारिएको हुन सक्छ । एकाएक एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा स्वतन्त्र व्यक्ति भनेर त्यो खालको प्रस्ताव लैजानु भनेकै मनसाय साफ नहुनु हो । सबै पार्टी बसेर संविधान संशोधनका विषयमा सहमति गरेर अघि जान सकिन्थियो । जिम्मेवार दलका बीचमा सहमति खोज्नु एउटा पाटो हो । त्यो प्रक्रियामा नगई अचुक औषधी मसँग छ भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रस्तावका रूपमा लैजानु नै मुर्खता हो । यसले संविधान मिचेर उनिहरु जे पनि गर्न तयार हुँदा रहेछन् भन्ने आभास जनतालाई भैरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरेर उहाँले हुन्छ भन्नुभयो भने के हुन्छ ?
उहाँसँग छलफल गरे हुन्छ भन्ने अवस्था नै छैन । संविधानले नै दिँदैन । यस्तो अवस्थाको परकल्पना नै गरेको छैन । संविधान संशोधन गरेर सबै पार्टीका नेताहरूबीच आम सहमति बन्यो भने चाँहि हुन सक्छ ।
तर संविधान संशोधन कसरी गर्ने त ?
मैले भनेको पनि त्यही हो । संविधानले निकास नदिएको अवस्थामा मुलुक जटिल बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन नभई प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्नै सक्नुहुन्न । आम सहमति खोज्नु र संविधानको यो व्यवस्थालाई कतिसम्म गर्न सकिन्छ भनेर अन्य दलसँग पनि छलफल गरेको भए हुन सक्थ्यो । एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा छलफल गरेर प्रस्ताव पारित भयो । यो प्रस्तावलाई हामीले न्यायापालिकालाई विवादमा तान्ने, सर्वसत्तावाद लाद्ने, चुनाव नगराउने लक्ष्यअनुरूप ग्य्रान्ड डिजाइनको रुपमा आएको हो भन्ने बुझेका छौं ।
संविधान संशोधन गर्ने अन्य प्रक्रिया विद्यमान छ कि छैन ?
संविधान संशोधन गर्ने मार्ग अहिले छैन । आपसी समझदारी र सहमति गर्ने हो भने हुन सक्छ । अन्तरिम संविधान पनि सहमतिको दस्तावेज हो । सबै जनतालाई आश्वस्त पार्ने हो भने असम्भव छैन । संविधानको मूल मर्म र भावना के छ भने आपसी सहमति, समझादारी र सहकार्य भनिएको छ, तर संविधानको धारा ३३ द (१)मा ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी २०६३ साल कात्तिक २२ गते सहमति कायम गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल तथा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत सहमति, समझदारी र सहकार्य गरी मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । यहाँ मेरैमा सहमति हुनुपर्छ भन्दा समस्या परेको हो । आफू छाड्दै नछाड्ने तर आफूमा सहमति खोजेर हुन्छ ? सहमतिको बाधक को हो भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् ।
संविधानको भावना पनि यस्ता राजनीतिक समस्या आयो भने आपसि सहमति, समझदारी र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने छ । संविधानमा नै यो कुरा स्पष्ट छ । तर, यो शब्द भन्दा–भन्दा आमजनतामाथि नै वितृष्णा जागिसकेको छ । त्यसैले यस्ता कुरामा दलहरू सचेत हुनुपर्छ ।

त्यसो भए राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ?
राजनीतिक समस्या समाधानका लागि राजनीतिक निर्णयका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधानको कम क्षति हुने गरी राजनीतिक सहमति गर्न सकिन्छ । बाधा–अड्काउ फुकाएर पनि जान सकिन्छ, तर त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट बारम्बार म्याद थप गर्दै आउआउ भनिरहनुभएको छ । त्यो सहमति र समझादारी हुन सकेन । हामी सबै लगभग डुबिसकेका छौं । तैपनि हामीले प्रयास जारी राखेका छौं । दलहरूको अकर्मण्यता र असक्षमताको सिकार हामी सबै हुँदै छौं । सर्वसत्तावाद लाद्ने मनसायबाट मुक्त नभएसम्म निकास सम्भव देखिँदैन ।
अन्तरिम संविधानको कम क्षति हुने गरी संविधानसभा पुनःस्थापना हुन सक्छ कि सक्दैन ?
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको म्याद किटेको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि संविधानसभा विघटन भएको हो । यसलाई आधा घण्टाअघि नै विघटन गरियो, त्यसैले पुनस्र्थापना गरिनुपर्छ भन्छन्, तर यसको आयु आधा घण्टाअघि नै सकिएको हुँदा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने छैन । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू यहीं छन् । संविधानको धाराले यसमा इंगित गरेको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू भनेपछि त्यो सहमति भनेकै संविधानसभाको सहमति बन्न जान्छ । हिजोको दिनमा पनि संविधानसमा ६ सय १ मा पनि पूर्ण थिएन । त्यहाँ पनि प्रमुख राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । उनीहरूसँग गरेको सहमति नै संविधानसभाको सहमति बन्छ भन्ने कुरामा संविधानको धारा ३३ ले इंगित गरेको छ । प्रमुख दलका नेताको सहमति पनि संविधानसभाको सहमति मान्न सकिन्छ । यसको भावना त्यो हो । त्यसैले निकासका लागि संविधानसभा नै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन भन्ने कुरा संविधानले नै स्पष्ट पारेको छ ।
अन्तरिम संविधानअनुसार कुनै न्यायाधीश आयोगमा बाहेक अन्त जान पाइँदैन भनिए पनि प्रेस काउन्सिलमा त सरकारले पठायो नि !
त्यो पनि अदालतको विषय बनेको छ । त्यो पनि गर्न पाइँदैन । हिजो २०४७ सालको संविधानले दिन्थ्यो । यो अदालतमा पुगेको विषय हो । यो कानुनअनुसार मिल्ने विषय होइन । अन्तरिम संविधानको धारा १०६ को २ मा यो व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ । त्यसैले यो पनि अन्तरिम संविधानको विपरीत भएकाले सर्वोच्चले नै कानुनअनुसार व्याख्या गर्ला । त्यस विषयमा यहाँभन्दा बढी भन्नु उचित नहोला ।

मिल्दैन, अन्तरिम संविधानको १०६ को १ र २ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यही संविधान हेरेर बोल्ने हो । हामी कानुनको विद्यार्थीले पनि त्यही हेर्ने हो । जोसुकैले पनि हेर्ने यही धारा र दफा हो ।
न्यायालयलाई कमजोर पारेर एमाओवादीलाई के फाइदा हुन्छ ?
यो एमाओवादीको कुत्सित लक्ष्य हुन सक्छ । न्यायपालिकाले सरकारको एकपछि अर्को असंवैधानिक क्रियाकलापलाई रोक लगाइरहेको छ । यो स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारको रक्षकका रूपमा छ । जनताको भरोसा पनि यसैमा छ । अदालतले केही बोल्छ भन्ने आमजनताको भावना छ  । यी कारणबाट कहीं–कतैबाट सर्वसत्तावाद लाद्ने मार्गमा अदालत बाधक त बन्दैन भन्ने कुत्सित लक्ष्य राखेर यो प्रस्ताव अघि सारिएको हुन सक्छ । एकाएक एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा स्वतन्त्र व्यक्ति भनेर त्यो खालको प्रस्ताव लैजानु भनेकै मनसाय साफ नहुनु हो । सबै पार्टी बसेर संविधान संशोधनका विषयमा सहमति गरेर अघि जान सकिन्थियो । जिम्मेवार दलका बीचमा सहमति खोज्नु एउटा पाटो हो । त्यो प्रक्रियामा नगई अचुक औषधी मसँग छ भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रस्तावका रूपमा लैजानु नै मुर्खता हो । यसले संविधान मिचेर उनिहरु जे पनि गर्न तयार हुँदा रहेछन् भन्ने आभास जनतालाई भैरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरेर उहाँले हुन्छ भन्नुभयो भने के हुन्छ ?
उहाँसँग छलफल गरे हुन्छ भन्ने अवस्था नै छैन । संविधानले नै दिँदैन । यस्तो अवस्थाको परकल्पना नै गरेको छैन । संविधान संशोधन गरेर सबै पार्टीका नेताहरूबीच आम सहमति बन्यो भने चाँहि हुन सक्छ ।
तर संविधान संशोधन कसरी गर्ने त ?
मैले भनेको पनि त्यही हो । संविधानले निकास नदिएको अवस्थामा मुलुक जटिल बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन नभई प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्नै सक्नुहुन्न । आम सहमति खोज्नु र संविधानको यो व्यवस्थालाई कतिसम्म गर्न सकिन्छ भनेर अन्य दलसँग पनि छलफल गरेको भए हुन सक्थ्यो । एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा छलफल गरेर प्रस्ताव पारित भयो । यो प्रस्तावलाई हामीले न्यायापालिकालाई विवादमा तान्ने, सर्वसत्तावाद लाद्ने, चुनाव नगराउने लक्ष्यअनुरूप ग्य्रान्ड डिजाइनको रुपमा आएको हो भन्ने बुझेका छौं ।
संविधान संशोधन गर्ने अन्य प्रक्रिया विद्यमान छ कि छैन ?
संविधान संशोधन गर्ने मार्ग अहिले छैन । आपसी समझदारी र सहमति गर्ने हो भने हुन सक्छ । अन्तरिम संविधान पनि सहमतिको दस्तावेज हो । सबै जनतालाई आश्वस्त पार्ने हो भने असम्भव छैन । संविधानको मूल मर्म र भावना के छ भने आपसी सहमति, समझादारी र सहकार्य भनिएको छ, तर संविधानको धारा ३३ द (१)मा ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी २०६३ साल कात्तिक २२ गते सहमति कायम गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल तथा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत सहमति, समझदारी र सहकार्य गरी मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । यहाँ मेरैमा सहमति हुनुपर्छ भन्दा समस्या परेको हो । आफू छाड्दै नछाड्ने तर आफूमा सहमति खोजेर हुन्छ ? सहमतिको बाधक को हो भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् ।
संविधानको भावना पनि यस्ता राजनीतिक समस्या आयो भने आपसि सहमति, समझदारी र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने छ । संविधानमा नै यो कुरा स्पष्ट छ । तर, यो शब्द भन्दा–भन्दा आमजनतामाथि नै वितृष्णा जागिसकेको छ । त्यसैले यस्ता कुरामा दलहरू सचेत हुनुपर्छ ।

त्यसो भए राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ?
राजनीतिक समस्या समाधानका लागि राजनीतिक निर्णयका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधानको कम क्षति हुने गरी राजनीतिक सहमति गर्न सकिन्छ । बाधा–अड्काउ फुकाएर पनि जान सकिन्छ, तर त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट बारम्बार म्याद थप गर्दै आउआउ भनिरहनुभएको छ । त्यो सहमति र समझादारी हुन सकेन । हामी सबै लगभग डुबिसकेका छौं । तैपनि हामीले प्रयास जारी राखेका छौं । दलहरूको अकर्मण्यता र असक्षमताको सिकार हामी सबै हुँदै छौं । सर्वसत्तावाद लाद्ने मनसायबाट मुक्त नभएसम्म निकास सम्भव देखिँदैन ।
अन्तरिम संविधानको कम क्षति हुने गरी संविधानसभा पुनःस्थापना हुन सक्छ कि सक्दैन ?
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको म्याद किटेको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि संविधानसभा विघटन भएको हो । यसलाई आधा घण्टाअघि नै विघटन गरियो, त्यसैले पुनस्र्थापना गरिनुपर्छ भन्छन्, तर यसको आयु आधा घण्टाअघि नै सकिएको हुँदा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने छैन । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू यहीं छन् । संविधानको धाराले यसमा इंगित गरेको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू भनेपछि त्यो सहमति भनेकै संविधानसभाको सहमति बन्न जान्छ । हिजोको दिनमा पनि संविधानसमा ६ सय १ मा पनि पूर्ण थिएन । त्यहाँ पनि प्रमुख राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । उनीहरूसँग गरेको सहमति नै संविधानसभाको सहमति बन्छ भन्ने कुरामा संविधानको धारा ३३ ले इंगित गरेको छ । प्रमुख दलका नेताको सहमति पनि संविधानसभाको सहमति मान्न सकिन्छ । यसको भावना त्यो हो । त्यसैले निकासका लागि संविधानसभा नै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन भन्ने कुरा संविधानले नै स्पष्ट पारेको छ ।
अन्तरिम संविधानअनुसार कुनै न्यायाधीश आयोगमा बाहेक अन्त जान पाइँदैन भनिए पनि प्रेस काउन्सिलमा त सरकारले पठायो नि !
त्यो पनि अदालतको विषय बनेको छ । त्यो पनि गर्न पाइँदैन । हिजो २०४७ सालको संविधानले दिन्थ्यो । यो अदालतमा पुगेको विषय हो । यो कानुनअनुसार मिल्ने विषय होइन । अन्तरिम संविधानको धारा १०६ को २ मा यो व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ । त्यसैले यो पनि अन्तरिम संविधानको विपरीत भएकाले सर्वोच्चले नै कानुनअनुसार व्याख्या गर्ला । त्यस विषयमा यहाँभन्दा बढी भन्नु उचित नहोला ।

-कारोबार दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

महाभुकम्प

थप भिडियोहरु