धुलिखेल– धुलिखेल नगरपालिकाले २२ वर्षअघि सुरु गरेको ‘धुलिखेल जग्गा विकास आयोजना’ को काम पुरा हुन सकेको छैन । तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्र्तगतको सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना अन्र्तगत वि.सं. २०६१ मङ्सिरदेखि तत्कालिन धुलिखेल नगरपालिका–७ र श्रीखण्डपुर गाविस–९ सहित (हालको वडा नम्बर ४) मा रहेको २७२.५ रोपनी जमिनमा धुलिखेल जग्गा विकास आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजना सुरु गरिएको २२ वर्ष पुरा हुँदा समेत अहिले पनि आयोजनाभित्र जग्गाधनीहरुबीच आयोजनाको विषयमा एक मत नहुँदा आयोजनाको काम अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । जग्गाधनीबिचको विवाद, असन्तुष्ट जग्गाधनीले अदालतमा पेश गरेको रिट, अदालतबाट ढिलो फैसला र स्थानीय सरकारको वेवास्ता, आयोजना सुरु गर्ने परियोजनाको समय सकिनु, नगरपालिकामा जग्गा विकासका लागि विज्ञ कर्मचारीको अभावका कारण आयोजनाको काम प्रभावित बनेको हो । २०६१ सालबाट २०६५ सालसम्म आयोजनाको विषयमा काम भएपनि २०६५ देखि २०८० सालसम्मको १५ वर्षको अवधिमा आयोजनाको विषयमा नगरपालिकाले खासै चासो राखेको देखिदैन । 

वि.सं. २०६१ चैत २८ गते स्थानीय उपभोक्ताको भेलाले लक्ष्मीनाथ योगलको संयोजकत्वमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दै ‘धुलिखेल जग्गा विकास आयोजना’ नामाकरण गरेका थिए । सोही दिन तत्कालिन नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति समेत गठन भएको थियो । सुरुको समयमा जग्गा विकास आयोजनामा समावेश हुने २८६ जग्गाधनीमध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गाधनीले कार्यक्रम अघि बढाउन सहमति प्रदान गरेका थिए । आयोजनामा समावेश नहुने जग्गाधनीहरुले २०६३ पुस २६ गते जग्गा फुकुवा सम्बन्धी अदालतमा रिट दायर गरेपछि आयोजनाको काम थप प्रभावित बन्न पुगेको थियो । जग्गाधनीको निवेदन रिटपछि पुनरावेदन अदालत ललितपुरले २०६४ असार २७ गते निवेदकको माग बमोजिम निषेधायुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन खारेज हुने ठहर्ने अदालतको फैसला दिएको थियो । अयाोजनाको विषयमा लामोसमयदेखि विवाद भएसँगै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले  २०८२ जेठ २० गते २०६५ कात्तिक ११ को सम्झौता बमोजिम उपलब्ध गराइएको साँवा वापतको ५० लाख रुपियाँ र ब्याज वापतको १८ लाख ९६ हजार ८१० रुपियाँ भुक्तानी गर्न नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । 

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि आफुहरुको जग्गा नगरपालिकाले रोक्का गरेको भन्दै २०८२ मङ्सिर १७ गते जग्गा फुकुवा गर्न उपभोक्ताहरुले तत्कालिन सहरी विकास मन्त्रीलाई निवेदन दिएका थिए । आयोजनाको काम सुरु हुन नसकेपछि २०८३ बैशाख २२ गते कार्यवहाक नगर प्रमुख निराजन जङ्गमको अध्यक्षतामा नगर विकास समिति गठन गरिएको थियो । जग्गा विकास आयोजनाको कामलाई सुचारु गर्ने विषयमा आयोजना भित्र पर्ने जग्गाधनीबीच बिहिबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । उक्त छलफल कार्यक्रममा उपस्थित जग्गाधनीबीच आयोजना सुरु गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा जग्गाधनीहरु विभाजित बनेका थिए । छलफल कार्यक्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाका इन्जिनियर सन्तोषकुमार निरौलाले आयोजनाको सबल, दुर्बल, अवसर र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुती दिनु भएको थियो । 

उहाँले आयोजनाको लागि छुट्टै आयोजना प्रमुखसहित आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्नुपर्ने, संशोधित कार्ययोजना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गर्न, जग्गा एकिकरण प्रक्रिया अघि बढाउन, डिपिआर बमोजिम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न, अस्थायी लालपुर्जा वितरण गरी स्थायी लालपुर्जा वितरणतर्फ अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । धुलिखेल जग्गा विकास आयोजना अन्र्तगत १९०.५९ रोपनीमा आसासिय क्षेत्र, ४८.२३ रोपनीमा सडक, ०.१८ रोपनीमा कुलो, ९.४४ रोपनीमा खुल्ला क्षेत्र, ४.०५ रोपनीमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट,  र २० रोपनीमा बस टर्मिनल प्रस्ताव गरिएको छ ।