अन्टाल्या, टर्की । नेपालले आफ्नै जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै ग्रीन मल उत्पादन गरी नेपाली बजारमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र प्रविधि प्रदायकलाई परियोजनामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री माननीय गीता चौधरीले ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योग स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, उपकरण तथा मेसिनरी आयातमा कर छुटलगायतका सहुलियत प्रदान गर्ने र आवश्यकताअनुसार नीतिगत संशोधन तथा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र प्रविधि प्रदायकलाई ठोस प्रस्तावसहित परियोजनामा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो।

सत्रका अध्यक्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. राम लामाले सरकारले अघि सारेको ‘Concept, Details and Modalities for Development of Commercial Green Urea Production Plant in Nepal’ का आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।

उहाँले परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा लगानीयोग्य बनाउन सस्तो र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, उत्पादित मलको बजार तथा मूल्य सुनिश्चितता महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। लगानीकर्तालाई बजार र मूल्यको सुनिश्चितता प्रदान गर्न ‘फर्टिलाइजर पर्चेज एग्रिमेन्ट’ (Fertilizer Purchase Agreement) को व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। साथै, प्रारम्भिक लगानीको जोखिम न्यूनीकरण र परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’ (Viability Gap Fund) मार्फत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

डा. लामाले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र प्रविधि प्रदायकलाई ठोस लगानी तथा कार्यान्वयन प्रस्तावसहित अघि आउन आह्वान गर्नुभयो।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (COP31) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन अमोनियाको उत्पादन तथा तिनको प्रयोगबाट वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन ग्रीन युरिया उत्पादन क्षमताको उद्योग स्थापना गर्ने योजनाबारे विस्तृत छलफल भएको हो। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गीता चौधरी प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो भने प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. राम लामाले सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सहजीकरण कुशल गुरुङले गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. बिराज सिंह थापाले जलविद्युत्बाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया र युरिया उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिक सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिनुभयो। उहाँले प्रस्तावित उद्योगलाई नेपालको औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग र कृषि आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। साथै, यस परियोजनाको विकास तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन, प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिमा काठमाडौं विश्वविद्यालय सधैँ सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो।

त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंक (ADB) का प्रतिनिधि इनीज मानन्धरले परियोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता पुष्टि भएमा सम्भावित लगानी र सहकार्यका विषयमा थप छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो। ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (GGGI) का प्रतिनिधि सुङते किमले परियोजना व्यावसायिक रूपमा दिगो र दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कार्बन वित्त (Carbon Finance) ले परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता बढाउन र निजी लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो।

परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा रासायनिक मलको आयात निर्भरता घट्नुका साथै नेपालको जलविद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार, हरित औद्योगिकीकरण, हाइड्रोजनमा आधारित अन्य प्रविधिको विकास र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रक्रिया (Industrial Decarbonization), चक्रीय अर्थतन्त्र (Circular Economy) को प्रवर्द्धन तथा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित नवीन प्रविधिको विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा किसानले आवश्यक समयमा पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भई नेपालको खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादकत्व र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।