काठमाडौं -भोटेकोशी बाढीले विनाश मच्चाएको दुई महिना बितिसकेको छ । तर, बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी, शवको पहिचान र विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनाको काम अझै टुंगिएको छैन । आफन्त गुमाएकाहरू पहिचानको पर्खाइमा छन् भने घरबार गुमाएका परिवार सुरक्षित बासको टुंगो नलाग्दा अन्योलमा छन् ।

गएको भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीमा ५ हजार २८५ जना बेपत्ता भएको विवरण छ । तीमध्ये एक हजार ४५७ जनाको शव फेला परे पनि हालसम्म ११२ जनाको मात्रै सनाखत हुन सकेको छ । बाँकी एक हजार ३४५ शवको पहिचान हुन नसक्दा पीडित परिवारको प्रतीक्षा लम्बिएको छ ।

सनाखत हुन नसकेका शवको हड्डीबाट डीएनए नमुना संकलन गरी प्रोफाइलिङ गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । ती शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेर डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, परीक्षणको नतिजा आउन अझै एक महिना लाग्न सक्ने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अनुमान छ ।

प्राकृतिक विपत्तिको घाउ अझै निको भएन

रसुवाको लाङटाङ हिमाल क्षेत्रमा रहेको हिमनदी र चट्टानी भूभाग ल्हेन्दे हिमनदीमा खस्दा ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदीमा आकस्मिक बाढी आएको थियो । बाढीले रसुवागढी नाकासहित रसुवा र नुवाकोटका नदीकिनारका बस्ती तथा संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो ।

बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको कानुनी अवस्था टुंग्याउन सरकारले पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि, कानुनी प्रक्रिया अघि बढे पनि बेपत्ताका परिवारले भोगिरहेको मानसिक पीडा र अनिश्चितता तत्काल अन्त्य हुने अवस्था छैन ।

पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा विस्थापित

बाढीले घरबास गुमाएका परिवारको अर्को समस्या सुरक्षित आवास बनेको छ । विस्थापित भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनाको ठोस टुंगो नलागेपछि केही परिवार जोखिम मोलेरै पुरानो थातथलोमा फर्किन थालेका छन् ।

संघीय सरकारले विस्थापित परिवारलाई घरभाडा सहायता उपलब्ध गराउने, अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ । तर, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि र विस्थापित परिवारले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म विस्थापित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो निर्णयअनुसार चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

जोखिमपूर्ण बस्तीमा फर्किने बाध्यता

सरकारले बाढीको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पुनः बसोबास गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । तर, सुरक्षित आवासको व्यवस्था नहुँदा विस्थापित परिवारका लागि पुरानो बस्तीमा फर्किने कि अनिश्चित समयसम्म अस्थायी आश्रयमै बस्ने भन्ने कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

पुरानो थातथलोमा फर्किनसमेत नसक्ने परिवारको अवस्था झन् जटिल बनेको छ । कतिपय विस्थापित अझै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । बाढी गएको दुई महिनामा शवको खोजी र पहिचानको प्रक्रिया अघि बढे पनि पुनर्स्थापनाको चुनौती भने कायमै छ । एकातिर आफन्तको अवस्था थाहा पाउन नसकेका परिवारको प्रतीक्षा लम्बिएको छ, अर्कोतिर सुरक्षित आवासको अभावमा विस्थापितको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।

भोटेकोशी बाढीको क्षति केवल जनधनको नोक्सानीमा सीमित छैन । बेपत्ताको पहिचान, कानुनी प्रक्रिया र विस्थापितको सुरक्षित पुनर्स्थापना पूरा भएपछि मात्रै प्रभावित परिवारले राहतको अनुभूति गर्न सक्नेछन् ।