Tuesday, 21 August 2018 02:21 am, Nepal

आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकप्रति सरोकारवालाको आपत्ति

मेचीकाली : 2018-08-10 09:30:22


काठमाडौं, २५ साउन :

सरकारले सुटुक्क आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । त्यसका केही प्रावधानले संविधान विपरित सरकारले आमसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गर्न खोजे प्रतिरोध गर्ने पनि सरोकारवालाले चेतावनी दिएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराबले गरेको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले मनपरी ढंगले बिधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन् । फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष एवम पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले कुनैपनि नीति नियम बनाउदाँ सरोकारवालासँग छलफल नगर्नु दुखद भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नियमतमा नै शंका रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सामुदायिक रेडियोको पहिचान र योगदान फरक रहेकाले छुट्टै नीति आबश्यक रहेको बताउनुभयो ।  प्रेस काउन्सििल नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले सरकारले विधेयकमा पत्रकारीता र प्रेस नै गायव पारेकाले छलफल गर्न समेत औचित्य नरहेका टिप्पणी गर्नुभयो ।

मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशंकर कडेलले बिधेयकका अधिकांश बुदामा नियमन भन्ने शब्द राखेर नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नेपाल पत्रकारमहासंघको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाउनुभयो । छलफल कार्यक्रममा केन्द्रीय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुख चिरञ्जीवी खनालले प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई समेत यो विधेयकले कुण्ठित गर्न खोजेको बताउनुभयो

ब्रोकास्टिङ एसोसिएसन नेपालका पुर्व अध्यक्ष गोपाल झा, एण्डेना फाउडेसन नेपालका अध्यक्ष मधु आचार्य, इक्वेल एक्सेस नेपालका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र अर्याल लगायतले बिधेयकले रेडियोलाई झन नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउनुभयो । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले बिधेयकका केही विषय सामुदायिक रेडियोका लागि स्वीकार गर्न नसकिने रहेको बताउनुभयो । भोलि नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन मिल्नेगरि भाषाहरु राखिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । विधेयकका बिषयमा सबै सरोकारवालका विचमा निरन्तर छलफल गरेर एउटा छुट्टै ड्राफ्ट तयार पार्ने समेत उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहले रेडियो खोल्न पाउने तर सामुदायिक, निजी क्षेत्रले नपाउने सरकारको निणैयमा  अकोराबले यसअघि विज्ञप्ती जारीगर्दै बिरोध गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नाम:

इमेल:

प्रतिक्रिया:
नेपालीमा टाइप गर्नुहोस् । अंग्रेजीमा टाइप गर्न Ctrl+G थिच्नुहोस् ।

सुरक्षा संकेत:
verification image, type it in the box



 

भर्खरै

 

धेरैले पढेको

 

भर्खरै प्राप्त प्रतिक्रियाहरु

 

मेचीकाली भिडियो

भुन्टी-निशान भट्टराई

थप भिडियोहरु